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लॉकडाउन के कारण 5 माह तक डीवीसी मुख्यालय बंद रहने से प्रमोशन सहित कई कार्य लंबित

Bermo. कोरोना को लेकर लॉकडाउन के कारण विगत पांच माह से बंद पड़ा कोलकाता स्थित डीवीसी मुख्यालय 24 अगस्त से अधिकारियों एवं कामगारों के लिए खोला जाएगा. लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से ही बंद रहने के कारण ग्रुप सी, डी के कामगारों का प्रमोशन, एनपीपी रिव्यू, ग्रेड पे, राजस्व की वसूली सहित पेंशनर्स एवं संविदा पर काम करनेवाले कामगारों के कई कार्य नहीं हो पाने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

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संविदा पर नियुक्त कुछ कामगारों की नियुक्ति के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी. कामगारों के काम नहीं हो पाने एवं मुख्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर बोकारो थर्मल सहित पूरे डीवीसी में इम्पलाइज फोरम ने पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन कर मांग पत्र भी सौंपा था.

आरएस पांडेय-केंद्रीय अध्यक्ष डीवीसी इंप्लाय फोरम

आरएस पांडेय का कहना है कि डीवीसी मुख्यालय बंद रहने के कारण ग्रुप सी एवं डी का प्रमोशन पूरी तरह से बाधित हो गया था. दोनों ही ग्रुपों के लिए प्रमोशन का साक्षात्कार के बाद रिजल्ट तैयार होने के बाद भी प्रकाशित नहीं किया जा सका क्योंकि मुख्यालय को कोरोना को लेकर बंद कर दिया गया था. प्रमोशन बी तीन से बी चार भी बाधित हुआ. जिन कामगारों का ग्रेड पे 32 सौ से 42 सौ करना था, वह भी नहीं हो पाया. इसी प्रकार जमशेदपुर, मुचिपाड़ा, रांची सहित पूरे डीवीसी के लिए एफसीए अलांउस का ऑर्डर नहीं निकाला जा सका और वह भी प्रभावित हुआ.

जानकी महतो- संयुक्त सचिव-डीवीसी मजदूर यूनियन

जानकी महतो का कहना है कि डीवीसी मुख्यालय पांच माह तक बंद रहने के कारण इसका सबसे ज्यादा असर बिजली बिल के राजस्व वसूली पर पड़ा है. इसी प्रकार पांच माह के दौरान बिजली का कोई भी नया बाजार या खरीदार नहीं खोजा जा सका. पांच माह के दौरान अवकाश प्राप्त करने वाले कामगारों का पेंशन सहित अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जा सका. संविदा पर चयनित कामगार नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए.

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वैसे मेडिकल बिल जो 20 हजार से ज्यादा के थे उनका भुगतान भी नहीं किया जा सका और कामगारों एवं अवकाश प्राप्त कर्मियों को इलाज के दौरान खुद का भुगतान अस्पतालों को करना पड़ा. यूनियन नेताओं ने संभावना व्यक्त किया कि 24 अगस्त से मुख्यालय खोले जाने के बाद सभी लंबित कामों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कामगारों एवं पेंशनर्स को राहत मिल सके.

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