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डुमरी सीओ विवाद: DC ने AG को लिखा पत्र, कहा- HC में लंबित मामलों का करें निबटारा

जिला परिषद की जमीन को लेकर अर्जुन भगत और मिथुन जायसवाल ने कर रखा है मुकदमा

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Ranchi: गिरिडीह के उपायुक्त (DC) ने राज्य के महाधिवक्ता (AG) अजीत कुमार से आग्रह किया है कि वे जिला परिषद की जमीन से संबंधित मुकदमों का निबटारा कराने में आवश्यक कार्रवाई करें. उपायुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि जिला परिषद की जमीन पर रेफरल अस्पताल, स्कूल और अन्य संस्थान कार्यरत हैं. यहां पर स्टेडियम का निर्माण कराने की योजना है और परिषद की जमीन की चहारदीवारी भी करानी है.

झारखंड हाईकोर्ट (HC) में मिथुन जायसवाल और अर्जुन भगत ने जिला परिषद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर कर रखा है. हाईकोर्ट की तरफ से भी दायर मुकदमे को लेकर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया गया है. इससे सरकार की कोई भी योजना पूरी नहीं हो पा रही है और पूर्व से बनी सरकारी इमारतों का रखरखाव भी प्रभावित हो रहा है. हाईकोर्ट की ओर से लगायी गयी रोक को लेकर लोकहित की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. जिला प्रशासन की तरफ से हाईकोर्ट में 5 जुलाई 2018 और 10 अक्‍टूबर 2018 को हलफनामा भी दायर किया गया है.

डुमरी सीओ ने 28 दिसंबर को जमीन विवाद को लेकर लिखा है डीसी को पत्र

डुमरी के अंचल अधिकारी ने 28 दिसबंबर 2018 को जिले के उपायुक्त को जिला परिषद की जमीन संबंधी विवाद का विस्तृत ब्योरा अपने पत्र के माध्यम से दिया है. डुमरी प्रखंड में जिला परिषद के 11.26 एकड़ जमीन होने की बातों का जिक्र पत्र में किया गया है, जिसका अधिग्रहण 1921 में सरकार द्वारा किया गया था. इस जमीन को पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रशांत कुमार जायसवाल हड़पना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कोर्ट से उक्त भूमि का स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया. यह स्टे आर्डर काफी लंबी अवधि से चल रहा था. भू-माफियाओं ने इसे तीन बेंच में डाल रखा है. तीनों बेंचों का मामला, तीन-तीन सरकारी अधिवक्ताओं के पास है. जानबूझ कर जमीन संबंधी मामले को फंसाये रखा गया. इसको लेकर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन (आइए) दाखिल किया गया है, ताकि तुरंत सुनवाई हो सके. भू-माफियाओं की तरफ से जमीन के दस्तावेज भी नष्ट कर दिये गये हैं.

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