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उर्दू भाषा के प्रति उदासीन शिक्षा विभाग, HC के आदेश के बाद भी नहीं निकला नियुक्ति का विज्ञापन 

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Chhaya

Ranchi: उर्दू भाषा को राज्य में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है. इस भाषा के प्रति स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग उदासीन है. 15 मई 2018 को झारखंड उच्च न्यायालय (HC) की ओर से आदेश जारी किया गया कि यदि राज्य के प्लस टू स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 हजार के आस-पास है तो ऐसी स्थिति में सरकार विज्ञापन निकाल उर्दू शिक्षकों की बहाली कर सकती है. इस आदेश के पांच महिने से अधिक हो गये हैं. अब तक शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गयी, न ही उर्दू शिक्षक नियुक्ति से संबधित कोई विज्ञापन निकाला गया.

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संविदा पर शिक्षक नियुक्त कर सकती है सरकार 

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि यदि विद्यालयों में उर्दू विद्यार्थियों की संख्या कम है तो सरकार संविदा पर भी शिक्षकों को रख सकती है. उच्च न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि उर्दू विद्यार्थियों के शिक्षा की उचित व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी है.

दो बार निकाला गया है शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन

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कोर्ट के आदेश के पूर्व साल 2017 में जेएसएससी की ओर से शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था. लेकिन, इस विज्ञापन में उर्दू शिक्षकों का पद सृजन नहीं किया गया. जबकि साल 2017 में राज्य में उर्दू विद्यार्थियों की संख्या 9529 थी. वहीं इसके पहले के साल 2012 में भी शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन इस साल भी उर्दू शिक्षकों के लिए पद सृजन नहीं किया गया. जबकि, राजधानी समेत अन्य राज्यकीय प्लस टू विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी है.

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कार्यालय जा कर पता लगायें

इस विषय में जब शिक्षा मंत्री नीरा यादव फोन पर बात की गयी तो उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी कार्यालय जा कर पता कर लें. कार्यालय में इससे संबधित जानकारी है. बता दें कि शिक्षा मंत्री नीरा यादव अपने विधानसभा क्षेत्र कोडरमा में है.

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