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रोक के बावजूद नगर आयुक्त ने लागू कर दी जल संयोजन की नयी नियमावली : मेयर

Ranchi: मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने रांची नगर निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना ही झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2020 को लागू कर दिया है. वहीं इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है.

मेयर ने नगर आयुक्त के इस निर्णय पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि 27 व 30 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में नगर आयुक्त द्वारा शामिल किए गए इस प्रस्ताव का सभी पार्षदों ने विरोध किया था.

वहीं उन्होंने पूर्व में नगर आयुक्त को पत्राचार कर राज्य सरकार के अधिसूचना को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई थी. फिर भी नगर आयुक्त ने बिना अनुमति इस प्रस्ताव को परिषद की बैठक में लाया.

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4 अक्टूबर को भेजी गई चिट्ठी

मेयर ने कहा कि सोमवार को नगर आयुक्त ने राज्य सरकार की इस अधिसूचना को लागू करने से संबंधित पत्र की प्रतिलिपि भेजी है जिस पर उन्होंने 22 सितंबर 2021 को हस्ताक्षर किया है और 24 सितंबर 2021 को इस अधिसूचना को जारी किया गया है. इतना ही नहीं जारी पत्र की प्रति 4 अक्टूबर को मेयर आफिस को भेजी गई है.

नगर आयुक्त के इस पत्र से यह प्रतीत है कि उन्होंने परिषद की बैठक से पूर्व ही राज्य सरकार के इस अधिसूचना को लागू करने का निर्णय ले लिया था.

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लोगों पर बढ़ेगा एक्सट्रा बोझ

नगर आयुक्त के इस आदेश से अब शहरवासियों को नए दर से वाटर यूजर चार्ज व वाटर कनेक्शन चार्ज का भुगतान करना होगा. आवासीय के लिए 7,000 व टैक्स 9 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से भुगतान करना होगा. इससे शहर की आम जनता पर बोझ बढ़ेगा.

मेयर ने कहा कि राज्य सरकार अपना कोष भरने के लिए नई नियमावली को थोपने का प्रयास कर रही है. केंद्र सरकार हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य को करोड़ों रुपए का फंड आवंटित कर रही है. दूसरी ओर राज्य सरकार चार्ज बढ़ाकर बोझ डाल रही है.

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2016 में ये था चार्ज

  • डॉमेस्टिक : 6 रुपये प्रति किलोलीटर
  • संस्थान/सरकारी संस्थान : 10 रुपये प्रति किलोलीटर
  • कामर्शियल : 15 रुपये प्रति किलोलीटर

कनेक्शन की निर्धारित राशि

होल्डिंग के साथ

  • 100 वर्गमीटर तक : 350 रुपये
  • 101-200 वर्ग मीटर : 650 रुपये
  • 201-400 वर्ग मीटर : 850 रुपये
  • 401 वर्ग मीटर से अधिक : 1150 रुपये

बिना होल्डिंग के

  • 100 वर्ग मीटर : 2350 रुपये
  • 101-200 वर्ग मीटर : 2650 रुपये
  • 201-400 वर्ग मीटर : 2850 रुपये
  • 401 वर्ग मीटर से अधिक : 3150 रुपये

अवैध वाटर कनेक्शन को वैध कराने के लिए निर्धारित राशि : 01 हजार रुपये

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नई नियमावली के तहत निर्धारित शुल्क

डोमेस्टिक

  • 1000 वर्ग फ़ीट तक : 7,000 रुपये
  • 1001-3000 वर्गफीट तक : 14,000 रुपये
  • 3001-5000 वर्गफीट तक : 28,000 रुपये
  • 5001 वर्गफीट से अधिक के लिए : 42,000 रुपये
    से
  • संस्थान/सरकारी संस्थान : बिल्ट अप एरिया के आधार पर : 26 रुपये प्रति वर्ग फ़ीट
  • कामर्शियल कनेक्शन : बिल्ट अप एरिया के आधार पर : 26 रुपये प्रति वर्गफीट
  • इंडस्ट्रियल कनेक्शन : बिल्ट अप एरिया के आधार पर : 26 रुपये प्रति वर्गफीट

नई नियमावली में किए गए अन्य प्रावधान

1. दो माह तक जल शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक जल शुल्क का भुगतान करना होगा.

2. 6 माह तक जल शुल्क का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता का वाटर कनेक्शन बाधित कर दिया जाएगा. साथ ही बकाया राशि दोगुनी दर से वसूल की जाएगी. उपभोक्ता को नया वाटर कनेक्शन लेना होगा.

3. अवैध वाटर कनेक्शन को वैध कराने के लिए आवासीय उपभोक्ता को 4 हजार व गैर घरेलू उपभोक्ता/औद्योगिक/वाणिज्यिक, संस्थान/सरकारी संस्थान के उपभोक्ता को 10 हज़ार रुपये जुर्माना का भुगतान करना होगा.

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