Chaibasa : उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कृषि विभाग के पदाधिकारियों को “वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट” कांसेप्ट के आधार पर फसल को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है. शनिवार को समाहरणालय में कृषि से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त को मनोहरपुर में लेमन ग्रास, बंदगांव में केला, टोंटो में शरीफा, तांतनगर में स्ट्रॉबेरी एवं आत्मा-पश्चिमी सिंहभूम द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी दी गयी. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी कालिपद महतो तथा जेएसएलपीएस जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेवियर एक्का की उपस्थिति में केसीसी, कृषि ऋण माफी, ड्रिप इरिगेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में हड़िया बाजारीकरण को रोकने तथा फूल-झानो योजना की समीक्षा की गयी.
कृषि ऋण माफी योजना : इसके तहत कुल 33432 लाभुकों में से 21212 का इकेवाइसी किया जा चुका है. शेष बचे किसानों में से लगभग 3500 की मृत्यु अथवा पलायन जैसे कारणों के कारण इकेवाइसी करना संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से 1 लाख तीन हजार 70 किसानों को जोड़ा जाना है. इनमें 68002 किसानों को केसीसी से जोड़ा जा चुका है. डीसी ने नये केसीसी आवेदन मंगाने का भी निर्देश दिया है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : कुल 831 किसानों का आवेदन प्रखंडों से कृषि कार्यालय को मिला है. इसे कार्य करनेवाली एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया है. एजेंसी द्वारा: स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है. उपायुक्त ने ड्रिप सिंचाई की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन का भी जायजा लिया
फूल-झानो योजना : जिला अंतर्गत सड़क किनारे हड़िया बेचकर जीवन यापन करने वाली कुल 532 गरीब महिलाओं का सर्वे के दौरान चयन किया गया था. इनमें 403 लाभुकों को 10,000 से 20,000 रुपये का ऋण दिया गया है. ताकि उनके द्वारा जीविकोपार्जन के अन्य साधनों को व्यवस्थित किया जा सके. बैठक में उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को हर प्रखंड में 1-1 लाभुक को ई-रिक्शा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया.
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