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नहीं मिला सरकारी राशन तो विभाग देगा 1.25 गुणा राशि, गड़बड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई 

Ranchi:  सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के मद्देनजर अहम फैसाल लिया है. फैसला के तहत अब वैसे लोगों को सरकार की तरफ से राशि दी जायेगी, जिन्हें विभाग की गलती की वजह से राशन नहीं मिला है.

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राशन ना मिलने की सूरत में जिले के अपर समाहर्ता यानि AC (Additional Commissioner) के पास आवेदन देकर शिकायत करनी होगी. विभाग की तरफ से उन्हें जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है. शिकायत मिलने के बाद अगर लाभुक की शिकायत सही पायी जाएगी तो उसे जितने का राशन मिलता है उससे 1.25 गुना ज्यादा की राशि दी जाएगी.

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उदाहरण के तौर पर अगर लाभुक को एक किलो चावल मिलता है और चावल की सरकारी समर्थन मूल्य 30 रुपये है तो उसे करीब 38 रुपये मिलेंगे. वहीं जांच के बाद जिसकी भी गलती पायी जाएगी लाभुक को दी गयी राशि की वसूली उसी से की जाएगी.

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कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसले

  • झारखंड मोटर व्हीकल एक्ट 2001 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के बाद अब गाड़ी बेचने वाले डीलर भी वाहनों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इससे पहले जिला परिवहन कार्यालय ही स्थायी या अस्थायी रजिस्ट्री करता था.
  • सरकार किसी राशन दुकान मॉल या दूसरी जगहों पर शराब नहीं बेचेगी. इससे पहले उत्पाद विभाग की तरफ से यह मसौदा तैयार किया गया था कि सरकारी शराब राशन दुकानों और दूसरे दुकानों में बिकेगी.
  • साथ कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगी कि हर शराब की कीमत 5 या 10 रुपये का ही गुणक रहेगा. यानि शराब की कीमत के आखिरी में या तो पांच या फिर जीरो ही रहेगा.
  •  “सुमंडल/मंडल” जाति को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-122 पर सूढ़ी जाति के प्रकोष्ठ में शामिल किया गया.
  •  राज्य में “झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम” गठन करने की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2019 गठन की स्वीकृति दी गयी.
  • हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण अंचल के मौजा अम्बातरी अंतर्निहित कुल 0.265 एकड़ जमीन को 190552 रुपये में रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया.
  • केंद्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अंतर्गत योजना के अधीन Supplementary Nutrition Program (SNP) Component के क्रियान्वयन के लिए विभाग यह संकल्प संख्या 2185, दिनांक 14 सितंबर 2019 के प्रावधान में आंशिक संशोधन किया गया.
  • केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत देने वाले हर तरह के टैक्स की राशि ICICI बैंक पेयमेंट गेटवे के जरिए दिया जा सकता है.
  • डॉ रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त किया गया.
  • वन विभाग के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के लिए 409.47 करोड़ (चार सौ नौ करोड़ सैतालीस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गयी.
  • हजारीबाग जिला के केरेडारी अंचला अंतर्गत विभिन्न मौजा में करीब 35.15 एकड़ भूमि 30029607 करोड़ रुएप में नवीकरण विकल्प के साथ डुमरी कॉल ब्लॉक/माइंस के लिए हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
  • मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ अब खूंटकट्टी भूमि जमीन पर भी मिलेगा.

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