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पहले से बने मकानों को रेगुलराइज करने में राहत दे विभाग

Ranchi: डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे से कांके रोड स्थित कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सचिव को बताया कि शहर में पूर्व से बने अवैध भवनों को रेगुलराइज करने को लेकर कई बार पत्र नगर विकास विभाग को लिखा और मिलकर इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई. लेकिन आजतक विभाग ने रूचि नही दिखाई.  इसके अलावा रांची एजुकेशन हब बन रही है. व्यापार के साथ इलाज के लिए भी बिहार और बंगाल से लोगों का आना जाना लगा रहता है. इस वजह से शहर में अवैध लॉज, हॉस्पिटल और बैंक्वेट चल रहे हैं. नियमावली में पेंच की वजह से लोग चाहकर भी लाइसेंस नहीं ले पा रहे है. इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी डिप्टी मेयर ने उनके सामने रखी. साथ ही रेगुलराइज करने को लेकर राहत देने की मांग की. समस्याएं सुनने के बाद नगर विकास सचिव ने जल्द समाधान की बात कही.

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इन बातों को रखा

2013 के पूर्व ही रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक में इसे स्वीकृत कर झारखंड सरकार के पास भेजा जा चुका है. पिछले दिनों लॉज , हॉस्टल एवं बैंक्वेट हॉल के विषय में यह बात सामने आयी है कि अगर वे रजिस्ट्रेशन नहीं करायेगें तो उनके भवनों को सील कर उन्हें दण्डित किया जाएगा. परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से अधिकांश लॉज, हॉस्टल एवं बैक्वेट हॉल के संचालक नियमों की वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान है.

 

2017 में पूर्ववती सरकार को सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज कम करने का प्रस्ताव बोर्ड में स्वीकृत करा कर विभाग में भेजा गया था. साथ ही 3 से 4 बार इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद इसमें संसोधन नहीं किया गया.

 

रांची नगर निगम क्षेत्र में 15 वें वित्त आयोग मद से शहर के कच्ची सड़कों जिसमें कभी भी किसी प्रकार का पीसीसी पथ का निर्माण नहीं हुआ है. वैसे सड़कों एवं नालियों का निर्माण उक्त मद से कराया जा सकता है.

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