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देवघर भूमि घोटाला: राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर राम नारायण को एक दिन पहले किया सस्पेंड, दूसरे दिन निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी

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Ranchi: देवघर के चर्चित भूमि घोटाले में फिर एक नया मोड़ आ गया है. इस घोटाले में शामिल राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर राम नारायण राम को पांच नवंबर को दोबारा सस्पेंड करने का आदेश कार्मिक ने जारी किया था. फिर छह नवंबर को राम नारायण काम को पुन: निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया. जारी आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के उपरांत राम नारायण राम को निलंबन मुक्त किया जाता है. इनके निलंबन की अवधि के विनियमन के संबंध में इनके विरुद्ध दर्ज वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में अलग से निर्णय लिया जायेगा.

पहले क्या आदेश जारी हुआ था

देवघर के चर्चित भूमि घोटाले में सीबीआइ के विशेष कोर्ट में 15 जनवरी 2018 को राम नारायण राम के सरेंडर करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस आलोक में सरकारी सेवक नियमावली के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 15 जनवरी 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक उन्हें निलंबित किया गया. साथ ही न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद उन्हें कार्मिक में योगदान देने का निर्देश दिया गया.

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राम नारायण ने निलंबन मुक्त करने का किया था आग्रह

कार्मिक में योगदान देने के बाद राम नारायण राम ने 23 मार्च 2018 को अपना योगदान समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया. लेकिन सरकार द्वारा समीक्षा के बाद 22 मार्च 2018 के प्रभाव से पुन: उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया था. वहीं इस मामले के आरोपी देवघर के तत्कालीन सीओ सिद्धार्थ शंकर चौधरी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं.

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