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देवघर भूमि घोटाला: परत दर परत अफसरों पर शिकंजा, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर राम नारायण दूसरी बार सस्पेंड

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Ravi Aditya

Ranchi: देवघर के चर्चित भूमि घोटाले के राज परत दर परत खुलते जा रहे हैं. सरकार ने इस घोटाले में शामिल राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर राम नारायण राम को फिर से सस्पेंड कर दिया है. इस चर्चित घोटाले में सीबीआइ की विशेष कोर्ट में 15 जनवरी 2018 को राम नारायण राम के सरेंडर करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस आलोक में सरकारी सेवक नियमावली के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 15 जनवरी 2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक उन्हें निलंबित किया गया. साथ ही न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद उन्हें कार्मिक में योगदान देने का निर्देश दिया गया.

फिर से हुई समीक्षा

कार्मिक में योगदान देने के बाद राम नारायण राम ने 23 मार्च 2018 को अपना योगदान समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया. लेकिन सरकार द्वारा समीक्षा के बाद 22 मार्च 2018 के प्रभाव से पुन: उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया. कार्मिक ने इसका आदेश पिछले सप्ताह जारी किया.

इससे पहले सीओ सिर्द्धाथ चौधरी हो चुके हैं सस्पेंड

इस मामले के आरोपी देवघर के तत्कालीन सीओ सिद्धार्थ शंकर चौधरी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं. इसका आदेश 10 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था. एसपी, सीबीआई, एसीबी धनबाद के पत्रांक संख्या 5167 दिनांक 03-08-2018 द्वारा सूचित किया गया था कि देवघर भूमि घोटाला के आरोपी सिद्धार्थ शंकर चौधरी (राज्य प्रशासनिक सेवा) तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) देवघर ने विशेष न्यायाधीश सीबीआई धनबाद के समक्ष आत्मसमर्पण किया. इसके बाद 10 अगस्त 2018 को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

जांच के घेरे में हैं अपर मुख्य सचिव रैंक के अफसर

इस मामले में अपर मुख्य सचिव रैंक के अफसर अरूण कुमार सिंह भी जांच के दायरे में हैं. सरकार उनसे स्पष्टीकरण पूछ चुकी है. सूत्रों के अनुसार, अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग भी शुरू की जायेगी. अरूण सिंह वर्तमान में जलसंसाधन विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं.

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