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मुस्लिम संगठनों की मांग, #CAA वापस ले सरकार, JNU व जामिया में हमले की न्यायिक जांच हो

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NewDelhi :  जमीयत उलेमा-ए-हिंद और देश के कुछ अन्य प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को कहा कि सरकार संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को वापस ले तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अतिरिक्त प्रावधानों को हटाये.

जमीयत की ओर से जारी बयान के अनुसार जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मुस्लिम संगठनों ने प्रस्ताव पारित कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) तथा कुछ अन्य शिक्षण संस्थानों में छात्रों पर हमले की भी निंदा की और कहा कि इन घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाये.

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बैठक में जमीयत उलमा-ए-हिंद, दारुल उलूम देवबंद,

जमात-ए-इस्लामी हिंद शामिल 

जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी

प्रमुख मुस्लिम संगठनों की बैठक में जमीयत उलमा-ए-हिंद, दारुल उलूम देवबंद, जमात-ए-इस्लामी हिंद, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, मिल्ली कांउसिल और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विभिन्न पहलुओं और उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलनों पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया.

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एनआरसी से असम में अराजकता पैदा हुई

इस प्रस्ताव में कहा गया है, ‘मुस्लिम संगठनों की यह सभा सीएए, एनपीआर और एनआरसी क़ानूनों को चिंता की दृष्टि से देखती है.  सीएए न केवल देश की बहुलवादी स्थिति के ख़िलाफ़ है बल्कि भारतीय संविधान से भी टकराता है.  यह कानून धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव पैदा करता है और संविधान के मूल अधिकारों के प्रावधानों 14, 15 और 21 से सीधे टकराता है.

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मुस्लिम संगठनों ने कहा, एनआरसी से असम में अराजकता पैदा हुई है.  हमारा मानना है कि एनपीआर जिस रूप में लाया जा रहा है वह वास्तव में एनआरसी का ही प्रारंभिक प्रारूप है, साथ ही इसमें 2010 के एनपीआर से अधिक चीज़ों की मांग की जा रहा है.

उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि सीएए से धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया जाये, इसी तरह एनपीआर या तो वापस लिया जाये या अतिरिक्त प्रावधानों को समाप्त किया जाये. सीएए पड़ोसी देश बांग्लादेश से हमारे मैत्री संबंध को भी प्रभावित करेगा.

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हिंसा की इन घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाये

सीएए का विरोध करते जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र

कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन मुस्लिम संगठनों ने कहा, यह सभा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य छात्रों एवं युवाओं द्वारा इन क़ानूनों के खिलाफ चलाये जा रहे आंदोलनों का समर्थन करती है.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसरों में हुए इन हमलों की न्यायिक जांच कराई जाये और जो पुलिस अधिकारी इसमें लिप्त पाये जायें उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये. सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद लोगों की गिरफ्तारियों का उल्लेख करते हुए मुस्लिम संगठनों ने कहा, ‘हम भाजपा शासित राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं.

हमारी मांग है कि पुलिस द्वारा हिंसा की इन घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाये और जो अधिकारी इसमें लिप्त पाये जायें, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये तथा मृतकों और घायलों को उचित मुआवज़ा दिया जाये.

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