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राज्यपाल के मुख्य सचिव से मिला एनआरएचएम अनुबंधकर्मियों का प्रतिनिधिमंडल,  मांगें पूरी करने का आश्वासन

आरक्षण रोस्टर संबधी 20 जिलों से प्राप्त हुई रिपोर्ट, अधिकतर में अब भी विसंगतियां

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Ranchi :  विगत पंद्रह दिनों से आंदोलनरत झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम और जीएनएम अनुबंध कर्मियों ने सोमवार को राज्यपाल के मुख्य सचिव से मुलाकात की. संघ की ओर से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला. एनआरएचएम कर्मियों ने जानकारी दी कि  मुख्य सचिव को अनुबंध कर्मियों की मांगों की जानकारी दी गयी.  उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि अनुबंध कर्मियों की मांगें पूरी की जायेगी.

आरक्षण रोस्टर की मांग पर राज्यपाल से हस्ताक्षर होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गयी.  संघ की अध्यक्ष मीरा कुमारी ने कहा लंबे समय में एनआरएचएम अनुबंध कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन हर स्तर पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. ऐसे में जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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20 जिलों से मिली रिपोर्ट लेकिन अधिकतर में त्रुटियां

पिछले दिनों एनआरएचएम अनुबंध कर्मियों ने स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक डॉ विजय शंकर से मुलाकात की थी. उन्होंने दो जुलाई तक जिलावार सिविल सर्जनों से आरक्षण रोस्टर विसंगतियां दूर कर रिपोर्ट मांगी थी. सोमवार तक निदेशालय को 20 जिलों से रिपोर्ट मिली.  सूत्रों से जानकारी मिली कि अधिकतर रिपोर्ट में अब भी विसंगतियां हैं. विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है.  स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से रिपोर्ट विभाग को दिये जाने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जायेगा.

अराजपत्रित कर्मचारी समर्थन में धरना देंगे

आगे की रणनीति बताते हुए अध्यक्ष मीरा कुमारी ने बताया कि नौ जुलाई को संघ की ओर से नामकुम में घेराव किया जायेगा. दस जुलाई को नेपाल हाउस और 11 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास घेराव की योजना बनायी गयी है. 12 जुलाई को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एनआरएचएम अनुबंध कर्मियों को समर्थन दिया जायेगा.  अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से एनआरएचएम कर्मियों की मांग के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया जायेगा.

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