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दीपक प्रकाश ने सरकार से की पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग

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Ranchi : प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की मांग की है. सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंगलवार को कहा कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने का निर्णय हठधर्मिता का प्रतीक है. साथ ही यह जनविरोधी और किसान विरोधी भी है. कांग्रेस शासित राजस्थान और पंजाब की सरकार ने वैट कम कर जनता को राहत देने का काम किया. पर यहां राजनीति हो रही है. मंत्री कहते थे कि पहले केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे फिर झारखंड सरकार देखेगी.

अब जब केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है तो फिर नयी नौटंकी हो रही. इस पर काम करने की बजाये पार्टी महंगाई रैली निकाल रही है जो हास्यास्पद है.

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महंगाई कम करने का फॉर्मूला सभी को बतायें मंत्री

दीपक प्रकाश ने कहा कि वित्त मंत्री कहते हैं कि झारखंड सरकार का गरीबों को मदद करने का तरीका अलग है. वह तरीका उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए.

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वैसे भी कांग्रेस और महंगाई का पुराना नाता रहा है. राज्यसभा में महंगाई पर बहस के दौरान दुम दबा कर भागनेवाली कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का नैतिक हक नहीं है.

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कितनी आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बात है कि झारखंड कांग्रेस के नेता राज्य में वैट कम करवाने के बजाय 12 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली में भागीदारी को लेकर उत्साहित हैं.

अगर झारखंड कांग्रेस वाकई जनता की हितैषी है तो पार्टी के नेताओं को राजस्थान जाने के बजाय झारखंड सरकार से पेट्रोल-डीजल में वैट कटौती करने का दबाव बनाना चाहिए. महंगाई पर झूठा राग अलापने वाली कांग्रेस और जेएमएम का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है.

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राज्य में वैट कम नहीं करने से पेट्रोल पंप की बिक्री लगभग 30 प्रतिशत कम हो गयी है. पेट्रोल पंप संचालकों ने भी वैट कम नहीं करने पर पंप बंद करने की चेतावनी दी है. झारखंड सरकार को जल्द ही जनदबाव के आगे अपनी जिद छोड़नी होगी.

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मोदी सरकार के हरसंभव सहायता के बाद भी झारखंड सरकार की तैयारी मुक्कमल नहीं दिखती.

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पर्याप्त समय मिलने के बावजूद रिम्स के पार्किंग में कोविड अस्पताल के नजदीक इंस्टॉल किया गया ऑक्सीजन प्लांट अब भी अधूरा है. तैयार करने का लगभग 6 माह का वक्त मिला परंतु पाइपलाइन कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है.

वहीं सदर अस्पताल रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसी जगहों पर भी इंतजाम नाकाफी दिख रहा है. झारखंड सरकार के कुप्रबंधन के कारण टीकाकरण की गति भी राज्य में संतोषजनक नहीं है.

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