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कैबिनेट का फैसलाः राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशनरों का डीए 3 फीसदी बढ़ा

अब 9 की जगह 12 प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता

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Ranchi: राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी. राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनरों का डीए 9 फीसदी से बढ़ा कर 12 फीसदी कर दिया गया है. यह 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा.

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मंहगाई दर में बढ़ोतरी के फलस्वरूप कुल 364 करोड़ सालाना का भार पड़ेगा. वहीं पेंशनर्स के मंहगाई भत्ता बढ़ोतरी से कुल 161.11 करोड़ का भार पड़ेगा. इसके अलावा आशुलिपिक सेवा संवर्ग के कर्मियों को मोबाइल फोन एवं रिचार्ज कूपन दिया जायेगा. जिसमें प्रधान आप्त सचिव को 5 हजार का मोबाइल सेट और 400 रुपये का कूपन दिया जायेगा. प्रधान कर्मचारियों को 7500 का मोबाइल फोन सेट और 600 रुपये का रिचार्ज कूपन दिया जायेगा.

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मेनकॉर्ट करेगा झारखंड उच्च न्यायालय में स्मार्ट कोर्ट की स्थापना

सीडीएसएससी झारखंड उच्च न्यायालय में स्मार्ट कोर्ट की स्थापना के लिए मेनकॉर्ट इंवेन्शन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर काम दिया गया है. इस कार्य में कुल 1करोड़ 79 लाख 36 हजार खर्च आयेगा. इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर के जरीए केस के डीटेल्स डिसिजन की कॉपियों को निकाला जा सकेगा. इसके अलावा प्रधानलेखाकार कार्यालय में झारखंड राज्य के सभी कर्मियों के डेटा को डिजिटलाइज करने के लिए 64लाख 33 हजार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.

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पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 279 पदों का सृजन

चार नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों सिमडेगा, जगन्नाथपुर, साहेबगंज और महिला पॉलिटेक्निक दुमका के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के नये पदों का सृजन किया गया है. वहीं चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर एवं जगन्नाथपुर के पूर्व में सृजित पदों को सरेंडर किया गया है. कुल 279 पदों का सृजन किया गया है. वहीं 145 पदों को सरेंडर किया गया है. इसके अलावा राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु 132 पदों में से 66 पदों को सरेंडर कर दिया गया है. अब जैप और संचार तकनीकी के संरक्षण के समतुल्य 66 पदों का सृजन किया गया है. सभी में समेकित रूप से नियुक्ति की जायेगी.

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झारखंड की विशिष्ट चीजों को प्रोपर्टी राइट के तहत कराया जायेगा रजिस्टर

झारखंड राज्य की विशिष्ट चीजों का रिसर्च करके प्रोपर्टी राइट के तहत रजिस्टर कराया जायेगा. जैसे देवघर का पेड़ा एवं अन्य हिस्सों के फेमस सामान. इस कार्य के लिए नेशनल स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु का मनोनयन किया गया है. इस कार्य के लिए एमएसएमई टूलरूम रांची को नोडल ऑफिस बनाया गया है. इस कार्य के लिए कुल 33 लाख 55 हजार रुपये आवांटित किये जायेंगे.

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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • प. सिंहभूम मौजा दुर्गायबुरु में 1443.75 हेक्टेयर क्षेत्र पर सेल द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज नियम के तहत 20 वर्षों का अवधि विस्तार किया गया है. ये अवधि विस्तार 22 फरवरी 2009 से 23 फरवरी 2029 तक प्रभावी रहेगा.
  • भूतत्व निदेशालय में कार्यरत जियोलॉजिस्ट को सितंबर 2017 से संविदा राशि 32,037 से बढ़ाकर 47,600 दिया जायेगा. 16 लोगों की कांट्रेक्ट पर नियुक्ति की गयी है.
  • राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन और भत्ता में परिवर्तन में संसोधन की स्वीकृति दी गयी है.

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