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DBT  बंद हो,  फिर से एक रुपये किलो चावल राशन दुकान से मिले :  भोजन का अधिकार अभियान 

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Ranchi :  भोजन का अधिकार अभियान झारखंड  ने कहा है कि हम झारखंड सरकार द्वारा रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में खाद्य सुरक्षा के लिए DBT  मामले में गैर-जिम्मेराना  रवैया अपनाने व विलम्ब किये जाने से निराश हैं. सरकार ने मार्च में DBT प्रयोग का सामाजिक अंकेक्षण करने का वादा किया था , परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ. उल्लेखनीय है कि फरवरी की शुरुआत में कुछ छात्रों द्वारा  किये गये एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष आश्चर्यजनक थे.  कई लोगों को औसतन पिछले चार माह में से केवल दो माह की ही DBT राशि मिली थी. साथ ही हर निकासी के लिए उन्हें औसान 12 घंटे लग रहे थे.

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सर्वेक्षण  में 97 प्रतिशत लोगों ने कहा ,  DBT  का प्रयोग बंद हो 
भोजन का अधिकार अभियान  के अनुसार सर्वेक्षण  के दौरान 97 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि DBT  का प्रयोग बंद हो जाये और उन्हें फिर से एक रुपये प्रति किलो की दर से राशन दुकान से चावल मिले. .DBT बंद करने की मांग को लेकर 26 फ़रवरी को हज़ारों नगड़ी वासियों ने नगड़ी से लेकर राजभवन तक पदयात्रा निकाली.  लेकिन झारखंड सरकार ने इन लोगों की नहीं सुनी. केवल मार्च में DBT के सामाजिक अंकेक्षण का वादा किया. पर अब तक यह भी नहीं हुआ है. इसके कारण नगड़ीवासियों को  कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं. कई लेागों को तो राशन भी नहीं मिल रहा है.  कहा कि DBT से सबसे अधिक परेशानी एकल महिलाओं,  वृद्धों व विकलांग व्यक्तियों को हो रही है.  हम मांग करते हैं कि नगड़ी का DBT प्रयोग तुरंत बंद हो्.  पहले वाली व्यवस्था वापस लायी जाये,  जिसमें कार्डधारियों को राशन दुकान से एक रुपये प्रति किलो की दर से चावल मिलता था.

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