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डेटा इंटरसेप्ट मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छह हफ्तों में मांगा जवाब

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New Delhi: देश की 10 सुरक्षा एजेंसियों को बगैर अनुमति किसी के भी निजी कंप्यूटर की जांच का अधिकार देनेवाले केंद्र सरकार के फैसले की अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा. उच्चतम न्यायालय ने कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने, उन पर नजर रखने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 10 एजेंसियों को अनुमति देने वाले सरकारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को मंजूर करते हुए इसपर केन्द्र को सोमवार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से छह सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है.

20 दिसंबर को जारी हुई थी अधिसूचना

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने 20 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी कर आईबी, सीबीआई, ईडी जैसे 10 संस्थानों को निजी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार दिया था. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत केन्द्र की 10 जांच एवं जासूसी एजेंसियों को कंप्यूटरों को इंटरसेप्ट करने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है. यह अधिकार आईटी एक्ट की धारा-69 के तहत दिया गया है. हालांकि, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया था. और इसे लोगों की निजता पर हमला बताया था.

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