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#Covid-19: इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता में हालात गंभीर, निगरानी के लिए गृह मंत्रालय ने बनायी छह टीम

New Delhi: देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. वहीं केंद्र सरकार ने देश के कुछ शहरों को लेकर चिंता जताई है. केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 संबंधी हालात मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों में विशेष रूप से गंभीर  हैं और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है.

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गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे मेडिकल टीम पर हिंसा, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 543 हो गई है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है.

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इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता में हालात गंभीर

गृह मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में हालात विशेष रूप से गंभीर हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 4,203 लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें से 223 लोगों की मौत हो गई है. मध्य प्रदेश में संक्रमण के कुल 1,407 मामलों में से 70 लोगों की मौत हो गई है. राजस्थान में संक्रमण के कुल 1,478 मामले सामने आए हैं जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है और पश्चिम बंगाल में संक्रमण के कुल 339 मामलों में से 12 लोगों की मौत हो गई है.

मंत्रालय ने कहा, ‘‘बंद के नियमों के उल्लंघन के सामने आए मामले लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और कोविड-19 के फैलने का खतरा भी बढ़ा रहे हैं.’’

मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन स्थानों में कोविड-19 संबंधी हालात का वहां जाकर आकलन करने और चारों राज्यों- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए छह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आइएमसीटी) गठित की है. ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी.

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निगरानी के लिए आइएमसीटी टीम गठित

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘आइएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी.’

बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्यसेवा कर्मियों और पुलिस पर हमले की खबरें सामने आई हैं.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 24 मार्च को बंद की घोषणा की थी जिसे बाद में तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया.

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