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#Corona: कार्मिक सचिव की सलाह, बिना जरूरी काम के सरकारी कार्यालय में आने पर रोक, अनुमति लेने पर ही मिलेंगे अधिकारी

Ranchi :  कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने जहां सभी शैक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है, वहीं सरकार के स्तर पर एहतियातन तौर पर हर संभव प्रयास किये जा रहे है.

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इस कड़ी में कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक कर्मियों और विभागों द्वारा कुछ उपाय करने की सलाह दी है. इसके लिए कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह ने अपील जारी की है.

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सरकारी भवनों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर

कार्मिक सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी भवनों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर स्थापित किया जाये. सरकारी कार्यालय के प्रवेश स्थान पर हैंड सैनिटाइजर ऱखना अनिवार्य किया जाये.

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वहीं जिसमें भी कोरोना वायरस के लक्षण पाया जाये, तो उन्हें समुचित चिकित्सा आदि के लिए परामर्श दिया जाये.

कार्यालय परिसर में मिलने आने वाले लोगों को जितना ज्यादा हो कम से कम किया जाये. बिना जरूरत के किसी भी कार्यालय में नहीं आने की सलाह भी कार्मिक सचिव ने दी है.

साथ ही उन्होंने कहा है कि समुचित स्क्रीनिंग के बाद केवल उन्हीं आने वालों का कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाये जिनके पास संबंधित पदाधिकारी से मिलने की अनुमति प्राप्त हो.

यथासंभव मीटिंग का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाये. आवश्यक ना हो तो ऐसे मीटिंगो को, जिसमें अधिक मात्रा में लोगों की सहभागिता हो, उसे सीमित किया जाये.

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और भी कई अहम सलाह

  • अनावश्यक सरकारी यात्रा पर न जायें.
  • सरकारी भवनों में स्थित सभी जिम, मनोरंजन केंद्र, शिशु केंद्र बंद रखा जाये.
  • कार्यस्थल की समुचित साफ-सफाई तथा नियमित रूप से विषाणु मुक्त (सैनिटाइज) करना सुनिश्चित किया जाए.
  • बाथरूम में सैनेटाइजर, साबुन तथा पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाये.
  • सभी कर्मियों को निर्देश दिया जाये कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. यदि वे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को सूचित करते हुए अविलंब कार्यस्थल छोड़ दे. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी जारी सलाह के अनुसार इनकी निगरानी घर पर अलग से की जानी चाहिए.
  • सभी जोखिमवाले कर्मी जैसे उम्रदराज, गर्भवती तथा जिनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति  प्रतिकूल हो  उसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाये. विभाग या मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे कर्मियों को किसी कार्य का दायित्व नहीं दिया जाये, ताकि उनका जन सामान्य से कम से कम संपर्क हो सके.

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