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बगैर सरकारी अनुमोदन के टीचर, हेडमास्टर का स्कूलों में योगदान अवैध, नहीं मिलेगा वेतन

Ranchi : गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों में बगैर सरकारी अनुमोदन के शिक्षकों, हेडमास्टर को योगदान कराये जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. इसमें बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण-ग्रहण) एक्ट-1981 का उल्लंघन किये जाने की खबर है. अब इस मामले में सरकार ने पहल की है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक्शन लेते हुए सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिलों के डीइओ को सोमवार को लेटर जारी किया है.

निदेशक हर्ष मंगला ने निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे स्कूलों में टीचर और हेटमास्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में विभागीय अनुमोदन का पालन जरूर हो. ऐसा नहीं किये जाने पर उनका योगदान वैध नहीं माना जायेगा. सरकार के स्तर से कोई पैसा भी वेतन के लिए रिलीज नहीं किया जायेगा.

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ये है शिकायत

निदेशक के मुताबिक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बगैर विभागीय अनुमोदन (निदेशक से) लिये ही प्रबंध समिति शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को स्कूलों में योगदान करा लेती है.

सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन नहीं होने के कारण ऐसे स्कूलों के स्टाफ (टीचर, हेडमास्टर) के लिए अवैतनिक कार्य करने की स्थिति पैदा होती है. बाद में मामला हाइकोर्ट तक भी जाता है. ऐसे में राज्य सरकार को भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.

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प्रावधानों का अनुपालन जरूरी

किसी भी जिले में अब अगर गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक और हेडमास्टर की नियुक्ति बगैर अनुमोदन के होगी तो इसे अवैध माना जायेगा.

राज्य सरकार वेतनादि के भुगतान की जिम्मेदारी ऐसे मामलों में नहीं लेगी. ऐसे केस में बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय एक्ट 2981 का शर्तिया पालन हो. यह निर्णय वर्तमान में अनुमोदन के लिए विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों में भी लागू समझा जायेगा.

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