Ranchi : झारखंड राज्य अनुंबध कर्मचारी महासंघ ने जेपीएससी के लिये उम्र सीमा में छूट दिये जाने की मांग की है. सीएम हेमंत सोरेन को इसके लिये लेटर लिखा गया है. लेटर में कहा गया है कि 7वीं से लेकर 10वीं तक के लिये विज्ञापन जारी किया गया है.
उसमें कट ऑफ डेट 2011 किया जाये. इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी. 2011 के आधार पर उम्र सीमा का निर्धारण करते हुए 10 सालों की छूट मिले. कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिये अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की जाय.
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दूसरे राज्यों में 45 सालों तक है उम्र सीमा
महासंघ के संयुक्त सचिव सुशील कुमार पांडेय के मुताबिक राज्य में लंबे समय से कम मानदेय पर लाखों कर्मी अनुबंध पर कार्यरत हैं. उम्र सीमा में छूट दिये जाने से उन्हें भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. साथ ही ऊंचे पदों पर काम करने का रास्ता बनेगा.
पूर्व में जारी विज्ञापन में भी कट ऑफ डेट 2011 ही था. गोवा, तेलंगाना, असम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट के लिये उम्र सीमा 40 से 45 साल के बीच तय है.
झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में देरी होती है. इसका खामियाजा स्टूडेंट्स को उठाना पड़ता है. ऐसे में कट ऑफ डेट 2011 के आधार पर की जाये.
डीआरडीए के कर्मियों का समायोजन
महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि डीआरडीए (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) को विघटित किये जाने की तैयारी है. केंद्र अप्रैल से इसके लिये फंड आवंटित नहीं करेगा. ऐसे में डीआऱडीए के सैकड़ों कर्मी बेरोजगार ना हो जाय, इस दिशा में पहल करते हुए उन्हें अलग-अलग कार्यों से जोड़ते हुए समायोजित किया जाय.
इसके अलावा संघ ने मनरेगा कर्मियों और राज्य सरकार के बीच पूर्व में हुए समझौते को जल्द से जल्द लागू किये जाने की भी अपील की है. वर्तमान में जारी सामाजिक अंकेक्षण का विरोध करते हुए मनरेगा कार्यों का अंकेक्षण ग्रामसभा से कराये जाने की भी गुजारिश की है.
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