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राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन होगा, कैबिनेट में रखा जायेगा प्रस्ताव

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  • राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को 5000 रुपये मिलेगा भत्ता
  • जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों मिलेगा 2000 रुपये भत्ता
  • राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा
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Ranchi: अब राज्य उपभोक्ता परिषद का पुनर्गठन होगा. इसका प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जायेगा. मंगलवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में हुई राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया. गैर सरकारी सदस्यों की बैठकों में कम रुचि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. बैठक में मौजूद गैर सरकारी सदस्य सदस्यों ने भी उपभोक्ता परिषद के पुनर्गठन पर सहमति जताई.

गैर सरकारी सदस्यों की संख्या है पांच

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या पांच है, जिनमें से दो सदस्यों को पूर्व में ही परिषद से कार्यमुक्त किया जा चुका है. वर्तमान में परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तीन ही रह गयी है.  बैठक में 24 दिसंबर को होनेवाले राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की तैयारियों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

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सदस्यों को दिया जायेगा भत्ता

बैठक में यह फैसला लिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को भत्ता दिया जायेगा. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को 5000 रुपये तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए 2000  रुपये भत्ता दिया जायेगा. यह प्रस्ताव भी कैबिनेट में  मंजूरी के लिए रखा जाएगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद सदस्यों को यात्रा भत्ता दिया जायेगा. बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा. लेकिन विभाग  आवश्यकता पड़ने पर इसका पुनर्गठन भी कर सकेगा.

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