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कैबिनेट का फैसलाः प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में अब जी प्लस 8 तक का हो सकेगा निर्माण

रिम्स में सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर के 79 पदों का होगा सृजन

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Ranchi: शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट के फैसले के तहत अब पीएम शहरी आवास योजना के किफायती आवास निर्माण के अंतर्गत संशोधन किया गया है. इस संशोधन के तहत अब राज्य में योजना के तहत बननेवाले आवास को जी प्लस 8 तक बनाया जा सकेगा.

इससे पहले जी प्लस 3 तक ही बनने की स्वीकृति थी. कम जमीनवाले ईलाकों में अब जी प्लस 6 और जी प्लस 8 तक के भवनों का निर्माण हो सकेगा. इसके साथ लाभुकों को अपने हिस्से की राशि पांच किस्तों में देनी होगी.

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प्रत्येक आवास का वर्ग एरिया 27 से 30 मीटर तक का होगा. सुरक्षा राशि 5 हजार के रूप में ली जायेगी. आवंटन किस्त के रूप में 20 हजार और उसके बाद की बची किस्तों को काम पूरा होने के दौरान दिया जायेगा.

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जैविक खेती करने पर किसानों को मिलेगा 30 हजार प्रति हेक्टेयर

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है. इस तीन वर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष 2019-2020 से वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.

इस योजना के तहत जैविक खेती करने पर प्रति हेक्टेयर किसानों को सरकार 30 हजार रुपये देगी. इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 35 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गयी है.

रिम्स में सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर के 79 पदों का होगा सृजन

रिम्स रांची के चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजीडेंट और ट्यूटर के 79 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इन पदों पर जल्द ही बहाली निकाल दी जायेगी. इन पदों पर कुल 7 करोड़ 21 लाख 10 हजार 400 रुपये का सालाना व्यय होगा.

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इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग विभाग के अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन की सेवा अवधि में विस्तार किया गया है. कुल 9 पदाधिकारियों को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया है. इस पर कुल 45.60 लाख का खर्च आयेगा.  इसके अलावा खूंटी न्यायमंडल में दो आशुलिपिक के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

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2 करोड़ 28 लाख के अतिरिक्त भुगतान के कारण सहायक अभियंता नौकरी से बर्खास्त

जल संसाधन विभाग के तदेन पदाधिकारी सहायक अभियंता अशोक कुमार को विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. तत्कालीन सहायक अभियंता हुसैनाबाद पर 2 करोड़ 28 लाख, 3 हजार 849 रुपये अनियमित तरीके से भुगतान करने का आरोप था. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के डॉ रोशन प्रवीण खलखो चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमडेगा को बर्खास्त किया गया. यह सेवा से लगातार अनुपस्थित थे.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, घटवाल, डफूआ के तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम के दिवरी को भी दी जायेगी सम्मान राशि. दिया जायेगा प्रतिमाह 1000 रुपये.
  • एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड के अंतर्गत झारखंड प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति.
  • झारखंड जल, गैस और ड्रेनेज पाइपलाइन नियमावली 2018 एवं भूमि के उपयोग के अधिकार के अन्य अधिनियम नियमावली के तहत सरकारी भूमि के उपयोग के लिए दर की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत सरकारी जमीन पर भी 10 प्रतिशत राशि प्राइवेट कंपनी को देनी होगी.

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