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नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा के लिये लाया गया संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित

Newswing Desk: नेपाल की संसद ने नया राजनीतिक नक्शा के लिये लाये गये संविधान संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने राजनीतिक नक्शे और एक नये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के समक्ष रखा था. मंगलवार को हुई बहस-चर्चा के बाद नेपाली संसद के निचले सदन ने संशोधन को मंजूरी दे दी है.

नेपाल की संसद ने जिस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी है, उसमें भारत के हिस्से के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है. भारत सरकार इस राजनीतिक नक्शे को खारिज करती रही है. पर, नेपाली संसद में इस नये नक्शे को मंजूरी देने की घटना को मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक हार के रुप में देखा जा रहा है. मोदी सरकार इसे रोक पाने में विफल रही.

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खबरों के मुताबिक नेपाली संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद कई मिनटों तक टेबल पर तालियां बजती रही. अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति देवी भंडारी के पास भेजा जायेगा. नेपाली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जायेगा.

नेपाल ने कुछ दिन पहले ही नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था. जिसके बाद विवाद पैदा हुआ था. भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करायी थी. हालांकि बाद में खबर आयी कि नेपाल सरकार ने नक्शे को वापस ले लिया है. लेकिन इस खबर के दो-तीन दिन बाद ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने इसे संसद की प्रतिनिधि सभा में पेश करके भारत को झटका दे दिया था.

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