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सरकार की कार्यशैली से नाराज दिखे कांग्रेसी विधायक, कहा- रोजगार को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं

जनप्रतिनिधियों को तरजीह नहीं देते हैं ब्यूरोक्रेट्स

Ranchi: रांची में हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अधिकतर विधायक सरकार की कार्यशैली से खासे नाराज दिखे.

विधायकों का कहना था कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं दिखती. चाहे वो स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति. सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा की है. लेकिन आपके पास कोई नियोजन नीति नहीं है. आपने रघुवर सरकार की नियोजन नीति को खत्म कर दिया तो क्या आपने नई नियोजन नीति तैयार की. आखिर हमलोग किस नियोजन नीति के आधार पर आगे बढ़ें. आपको अपनी नीति तो स्प्ष्ट करनी होगी. ऐसे नहीं चलेगा. नई नियुक्ति के लिए कोई आधार तो होना चाहिए. मानते हैं कि कोरोना काल है लेकिन नीति तो ला सकते हैं. ताकि, लोगों को लगे कि आपके लिए नीति बन रही है और लोगों के बीच असमंजस की स्थिति खत्म हो. जिस मंशा को लेकर सरकार आई है वो दिखे.

20 सूत्री, बोर्ड -निगम के गठन पर भी चर्चा हुई. बैठक में विस्थापन आयोग का गठन करने और विस्थापितों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. वही विधायकों ने  जिलों में डीएमएफटी की राशि खर्च नहीं होने के कारण हो रही परेशानियों को भी सामने लाया.

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जनप्रतिनिधियों के प्रति ब्यूरोक्रेट्स का रवैया ठीक नहीं रहता

बैठक में ब्यूरोक्रेट्स की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. विधायकों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रति ब्यूरोक्रेट्स का रवैया ठीक नहीं रहता है.जनप्रतिनिधियों को तरजीह नहीं दे रहे हैं. ये ठीक बात नहीं है. रामगढ़ की विधायक ममता देवी और एसपी का उदाहरण दिया गया. विधायकों ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी कार्यशैली में सुधार लाये.

सीएमपी लागू करे सरकार

विधायकों ने कांग्रेस और जेएमएम की बीच बनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को भी प्रमुखता से लागू करने की बात भी की. कहा गया कि सीएमपी के बने डेढ़ वर्ष हो गए अब इसे लागू करना चाहिए.

आलमगीर आलम को किया गया अधिकृत

बैठक में ये तय किया गया कि सभी मामलों को लेकर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को अधिकृत किया गया है. इनके नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलेगा. इस दौरान पार्टी अपने सारे एजेंडे पर सीएम से बात करेगी.

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