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कंसजोर जलाशय के नहर निर्माण में धांधली का आरोप, विधायक के बाद अब कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की ने की जांच की मांग

Ranchi : सिमडेगा में कंसजोर जलाशय के नहर निर्माण कार्यों पर उंगली उठायी गयी है. प्रदेश कांग्रेस सदस्य सह इंटक प्रदेश सचिव दिलीप तिर्की ने जलाशय के नहर मरम्मति कार्य में लगी श्री साईं कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों पर सवाल उठाया है.

इसे लेकर उन्होंने कंपनी के कार्यों की जांच किये जाने का आवेदन पाकरटांड बीडीओ को आज सौंपा है. आवेदन के अनुसार अनुभवी इंजीनियरों की टीम ने नहर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किये हैं. ऐसे में अब राज्य स्तरीय टीम इन कार्यों की जांच करे.

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सालभर में नहर होगा फेल

दिलीप तिर्की के अनुसार इस साल जनवरी माह से जलाशय के नहर निर्माण कार्य शुरू हुए थे. 4-5 अनुभवी इंजीनियरों के साथ कई बार कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया था. डीपीआर के अनुसार श्री साईं कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है. नहर कार्य में मुख्य रूप से ड्रेन, प्रेशर रिलीज़ भल्ब, स्लिपर बिम, ज्वाइंट पैनल, क्रॉस सेक्सन का उपयोग किया जाता है.

इसके उपयोग और निर्माण कार्यों में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. आशंका है कि इससे नहर साल भर में ध्वस्त हो जायेगी. कंपनी लॉकडाउन का फायदा उठाकर मनमाना तरीके से हेसियन ग्लोथ के बिना ढलाई कर रही है. साथ ही मजदूरों को कम मानदेय दिया जा रहा है. नहर में हो चुके कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी गड़बडियों की पारदर्शिता के साथ राज्य स्तरीय टीम जांच करे.

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नमन बिक्सल कोंगाड़ी पदाधिकारियों की ले चुके हैं क्लास

कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने न्यूज़विंग से बातचीत में कहा कि कंसजोर जलाशय तक़रीबन 25 साल पुराना है. विस्थापित हुए लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है. इससे ग्रामीणों में अब भी हताशा है. विभागीय पदाधिकारियों को इसके लिए कई बार चेताया भी गया है. मुआवजा वितरण में लापरवाही के कारण विधानसभा क्षेत्र में नए डैम बनाये जाने की पहल इसी कारण से शुरू नहीं हो पा रही है.

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कंसजोर जलाशय का कवरेज एरिया अच्छा है. पर वास्तविक रूप से मात्र 2-3 प्रतिशत भू भाग पर ही सिंचाई की सुविधा किसानों को मिल पा रही है. सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और जिला कांग्रेस के साथ 13 मई को हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि कंसजोर जलाशय की उपयोगिता और नहर निर्माण कार्यों के बारे में सीएम और विभागीय मंत्री के पास मामला रखा जाएगा.

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