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कांग्रेस ने मांगा OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण, राजभवन पर दिया धरना

Ranchi : ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण तय किये जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस की टीम राजभवन के समीप धरने पर बैठी. ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित इस धरना में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, विधायक दीपिका पांडेय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व मेयर रमा खलखो सहित कई अन्य नेता भी शरीक हुए.

राजेश ठाकुर ने इस दौरान कहा कि ओबीसी के वाजिब हक के लिए सदन से सड़क तक कांग्रेस आवाज उठा रही है. मानसून सत्र में सीएम हेमंत और मंत्री आलमगीर आलम ने भी इस संबंध में भरोसा दिलाया है.

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ओबीसी आरक्षण पर रघुवर सरकार में एक कदम भी नहीं उठाया गया जबकि डबल इंजन की सरकार राज्य में थी. सत्ता में भागीदार रहनेवाली आजसू पार्टी का भी कभी मुंह इस पर नहीं खुला.

सुदेश महतो और मौसाजी सीपी चौधरी समेत पूरा परिवार इस नाम पर मजा लेता रहा. पर कभी भी ओबीसी आरक्षण पर ढंग से बात नहीं की. प्रदेश कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की मुहिम को अंजाम तक पहुंचायेगी.

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पेड वर्कर नहीं हैं कांग्रेसी

राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में रहते भी ओबीसी आरक्षण पर नौटंकी कर रही है. सच यह है कि मोदी-रघुवर की डबल इंजन सरकार में इस मसले पर कोई काम ही नहीं हुआ. ऐसे में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को धरातल पर उतारने को जुट चुकी है. कांग्रेसी पेड वर्कर नहीं हैं.

पार्टी सत्ता में रह कर मौज मस्ती करने नहीं आयी है. सरकार में रहने के बावजूद पार्टी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर अभियान चलाती रहेगी. उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में सरकार ठोस पहल करेगी.

सरना धर्म कोड के लिए राज्य सरकार ने पहल की थी. रघुवर सरकार इसकी उपेक्षा करती रही. केंद्र में भाजपा के एक सांसद अर्जुन मुंडा मंत्री हैं. भाजपा उनसे कहे कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से सरना कोड के लिए बात करें.

इसी तरह आजसू पार्टी और भाजपा ने 27 फीसदी आरक्षण पर जनता को ठगा. दीपक प्रकाश को भाजपा ने लाभान्वित कर दिया है. ऐसे में उनके मुंह से आरक्षण पर बयान शोभा नहीं देता. उनकी बोलती बंद की जा चुकी है.

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आरक्षण की गारंटी तयः प्रदीप

प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस की ओर से मानसून सत्र में सवाल लाया गया था. दीपिका पांडेय सहित अन्य ने भी सरकार से जानकारी मांगी थी. सरकार गठन होने के बाद से राज्य कोविड संकट से जूझ रहा था.

पर सीएम और कांग्रेस पार्टी के सभी लोग अब इस पर गंभीर हैं. उन्होंने भी सदन में कहा था कि राज्य में बहाली से पूर्व ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दें.

इस पर मंत्री आलम ने समिति बनाकर पिछड़ों को आरक्षण देने का भरोसा दिलाया है. कांग्रेस ने जिस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाया है, इसका लाभ मिलेगा.

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27 फीसदी आरक्षण का पालन हुआ ही नहीं: राजद

प्रदेश राजद ने भी ओबीसी कै 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने की वकालत की है. पार्टी की मुख्य वक्ता अनिता यादव ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाया है. कहा कि अगर भाजपा सरकार 27 फीसदी के आरक्षण और उसके अनुपालन की दिशा में पूर्व में काम की हो तो सबूत दे.

राज्य में कई यूनिवर्सिटी, संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए निर्धारित पद खाली पड़े हैं. इसके लिए भाजपा सरकार दोषी रही है. सांसद दीपक प्रकाश को इसका जवाब देना चाहिए.

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