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ब्लॉक से DC ऑफिस रिपोर्ट नहीं पहुंचने के कारण फंसा मुआवजा, सड़क निर्माण के दो साल बाद भी नहीं हुआ भुगतान

बीडीओ की ओर से ग्राम सभा की रिपोर्ट डीसी को दी जानी है, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने 2017 में ही मांगी थी रिपोर्ट

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Ranchi: गुमला के खेर्रा गांव में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ली गयी जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है. जिले के सिसई प्रखंड के खेर्रा गांव के लोगों को दो साल बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है. जबकि क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पूरा हो गया है.

साल 2017 में इस संबध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की ओर से सिसई बीडीओ को पत्र भी लिखा गया. पत्र में कहा गया कि पेसा एक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिये ग्राम सभा की सहमति जरूरी है. ऐसे में ग्राम सभा के साथ बैठक कर बीडीओ को डीसी कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने की निर्देश दिया गया.

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इसकी जानकारी होने के बाद खेर्रा गांव के लोगों ने ग्राम सभा भी की. और इसकी रिपोर्ट बीडीओ और डीसी दोनों को दी गयी. लेकिन नियम के अनुसार, यह रिपोर्ट बीडीओ की ओर से डीसी को दी जानी थी.

इसकी पुष्टि के बाद लोगों को मुआवजा दिया जाता. लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि बार-बार बीडीओ का तबादला होने के कारण अब तक रिपोर्ट डीसी को नही दीं गयी. जिससे लगभग ग्यारह लोगों का मुआवजा बकाया है.

अन्य गांव के कुछ लोगों को मिला मुआवजा

बता दें कि सड़क निर्माण के लिये सिसई प्रखंड के कुलकूपी, दारी, गटुवा, खेर्रा, कुर्गी, निजमा आदि क्षेत्रों में मिलकर कुल 23.40 एकड़ जमीन ग्रामीणों से ली गयी. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के आदेश के बाद इन गांवों में ग्राम सभा की गयी.

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साथ ही ग्राम सभा की रिपोर्ट बीडीओ की ओर से डीसी को दी गयी. जिसके बाद कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया गया. लेकिन खेर्रा गांव में जिन लोगों की जमीन सड़क निर्माण के लिये ली गयी. वहां न ही ग्राम सभा की रिपोर्ट बीडीओ की ओर से डीसी को दी गयी. और न ही लोगों को मुआवजा मिल पाया.

बता दें कि खेर्रा गांव से एक एकड़ 15 डिसमिल जमीन ही ली गयी है. लेकिन अपने मुआवजे के लिये लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला स्तर से लेकर सीएम जनसंवाद तक में शिकायत की है.

स्वीकृत है मुआवजा लेकिन रिपोर्ट के कारण फंसा है मामला

पथ निमार्ण विभाग की ओर से ग्रामीणों का मुआवजा स्वीकृत है. कार्यवाहक एजेंसी ने भी कार्य समाप्ति की जानकारी विभाग और डीसी को दे दी. लेकिन बीडीओ की ओर से ग्राम सभा की रिपोर्ट डीसी को नहीं दिये जाने के कारण मामला रूका हुआ है. इस संबंध में सिसई बीडीओ से बात करने की कोशिश की गयी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.

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