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खनन के लिए दी गयी जमीन का 56 हजार करोड़ बकाये का भुगतान करे कोल इंडियाः मुख्यमंत्री

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने शुक्रवार को मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल से कहा कि कोल इंडिया को खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो सरकारी जमीन दी गयी है, उस पर 56 हजार करोड़ रुपये बकाया है. बकाये राशि का भुगतान करने को लेकर अध्यक्ष पहल करें.

साथ ही उन्होंने कहा कि कोयले की रॉयल्टी एडी वैलोरेम आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड राज्य सरकार को देना सुनिश्चित करे.

उन्होंने प्रमोद अग्रवाल से कहा कि जिस क्षेत्र में माइनिंग हो जाती है वहां सीसीएल वृक्षारोपण कार्य कराये. साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का संचालन का भी सुझाव मुख्यमंत्री ने दिया.

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बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने झरिया पुनर्वास कार्य में धीमी प्रगति पर चिंता जतायी. अध्यक्ष ने इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया. साथ ही कोल इंडिया के खनन कार्यों में राज्य सरकार द्वारा मदद के प्रति आभार भी जताया.

इसके अलावा ईसीएल की राजमहल परियोजना में भूमि की समस्या का समाधान, सीसीएल के भूमि सत्यापन, वन पट्टा, सीटीओ की अवधि बढ़ाने (कम से कम 3 वर्ष) एवं आम्रपाली परियोजना में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू करने के लिए आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष की मांग व आग्रहों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया.

मौके पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, महाधिवक्ता राजीव रंजन, ईस्टर्न कोलफील्ड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पीएस मिश्रा, सीसीएल रांची के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद मौजूद थे.

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