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ईचागढ़ में बोले सीएम, सीएनटी-एसपीटी एक्ट के दायरे वाली जमीन पर भी लोन मिलना चाहिए

झारखंड में निवास करने वाली 54 जातियों की जमीन जो सीएनटी-एसपीटी एक्ट के दायरे में आती है, उन्हें किसी तरह का लोन बैंक से नहीं प्राप्त होता है.

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 Ranchi :  झारखंड में निवास करने वाली 54 जातियों की जमीन जो सीएनटी-एसपीटी एक्ट के दायरे में आती है, उन्हें किसी तरह का लोन बैंक से नहीं प्राप्त होता है.  इस दिशा में राज्य सरकार ने नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है.  इस पर अनुशंसा आने के बाद सरकार निर्णय लेगी, ताकि इस जाति समूह को बैंक से व्यापार , शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए लोन मिल सके. सीएम मंगलवार को ईचागढ़ के लुपुगडीह में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे.

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कांग्रेस ने किसानों को ठगा, गरीबों के नाम पर भरते हैं मतपेटी

सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ठगने का काम किया है.  छत्तीसगढ़ में किसानों को कांग्रेस ने ठगा है.  जबकि 2014 के बाद किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना से आच्छादित किया.  जिसका लाभ किसानों को मिल भी रहा है.  कहा कि राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 22 लाख 76 हजार किसानों को लाभान्वित करेग,  क्योंकि वर्त्तमान सरकार का मानना है जब तक अन्नदाता समृद्ध नहीं होंगे, गांव समृद्ध नहीं होगा, तबतक देश समृद्धि ओर अग्रसर नहीं होगा.

सीएम ने कहा कि  भाजपा सरकार महज साढ़े चार साल में गरीबी उन्मूलन हेतु योजनाओं को धरातल उतारा है.  वहीं दशकों तक कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर पंचायत से पार्लियामेंट तक राज किया लेकिन देश की समस्या और गरीबी चुनौती के रूप में खड़ी रही.  कांग्रेस 2019 में भी गरीबी हटाओ का नारा दे रही है.

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विस्थापन की समस्या कांग्रेस की देन

सीएम ने कहा कि राज्य में विस्थापन की समस्या पुरानी है. पीएम मोदी के शासनकाल में विस्थापन की समस्या नहीं आयी है.  कांग्रेस की नीति ही ऐसी रही है.  फिर वो बोकारो के विस्थापित हों या मसानजोर के विस्थापित.  मसानजोर की विडंबना देखें कि गांव डूबा है झारखंड का और पानी मिल रहा है बंगाल को.  यह कैसी नीति रही है कांग्रेस की.

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