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#CitizenshipAmendmentBill2019: SC में पहली याचिका दाखिल, बिल को रद्द करने की मांग

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के चार सांसदों ने याचिका दायर करते हुए इस संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग की है.

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New Delhi: नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में पहली याचिका दाखिल हुई है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के चार सांसदों ने याचिका दायर करते हुए इस संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग की है.

याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता. ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इस विधेयक को रद्द किया जाए.

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धर्म के आधार पर वर्गीकरण संविधान के खिलाफ

मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा, ‘ नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ट्वीन टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है. धर्म के आधार पर वर्गीकरण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. ये विधेयक संविधान में वर्णित सेक्युलरिज्म के मूल सिद्धांतों का हनन करता है.’ ऐसे में इसे रद्द किया जाना चाहिए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जानेमाने वकील कपिल सिब्बल इस मामले में IUML की ओर से केस की पैरवी करेंगे.

उल्लेखनीय है कि बुधवार देर शाम को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से भी पास हो गया. मोदी सरकार इस बिल के दोनों सदनों से पास होने पर जहां इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही हैं. वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है.

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उड़ानें रद्द, रेलवे स्टेशन पर हमला

वहीं बिल के विरोध में पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक विरोध हो रहा है. कैब के विरोध में कई छात्र संगठन सड़क पर है. असम में छात्र संगठन सड़कों पर उतर गए हैं. विरोध को देखते हुए कई फ्लाइट भी रद्द हो गई हैं. सिर्फ असम ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय समेत अन्य राज्यों में भी विरोध तेज होता जा रहा है. गुरुवार शाम को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे.

गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है. इंडिगो के साथ स्पाइसजेट, विस्तारा की उड़ानें भी रद्द हुई हैं. इतना ही नहीं असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, बीजेपी विधायक प्रशांत फूकान के घर या काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया.

प्रदर्शनकारियों ने डिब्रूगढ़ में RSS दफ्तर पर हमला किया और वहां आग लगा दी. असम के छाबुआ, पानितोला रेलवे स्टेशन पर बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है.

 इधर बिल को लेकर भड़की हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि असम के भाई-बहनों का अधिकार कोई नहीं ले सकता है.

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