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रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर CID ने हाईकोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट, सरकार के जवाब पर कोर्ट संतुष्ट

कोर्ट की टिप्पणी- महाधिवक्ता कर रहे हैं सराहनीय काम

Ranchi: झारखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच कर रही सीआईडी ने आज झारखंड हाईकोर्ट को जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है. गुरुवार को इससे जुड़े पीआईएल पर सुनवाई हुई. इस दौरान एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन ने सरकार की ओर से पक्ष रखते अदालत को बताया कि झारखंड में कोराना प्रभावितों के इलाजा के लिए जितनी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड हो रही है, उस हिसाब से इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है. रेमडेसिविर सहित ऑक्सीजन एवं लाइफ सेविंग ड्रग्स की कालाबाजारी की सूचनाएं मिलने पर प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है. दवाओं और संसाधनों की आपूर्ति सामान्य और लोगों को समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. रेमडेसिविर की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति  के बाबत राज्य सरकार की ओर से केंद्र को भी लिखा गया है.

अदालत ने महाधिवक्ता के जवाब पर संतोष व्यक्त किया. इस दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और उनकी ओर से किये जा रहे अच्छा प्रयास किया जा रहा है. राज्य के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, यह सरकार का दायित्व है. यह अच्छी बात है कि सरकार और महाधिवक्ता इस दिशा में गंभीर हैं.

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बता दें कि इसके पूर्व बीते 29 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. अदालत ने रांची में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयों की हो रही कालाबाजारी पर एसएसपी को रिपोर्ट देने को कहा था. अदालत ने कहा था कि अस्पतालों में पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में तैनात किया जाये ताकि कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखी जा सके.

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