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#China #JammuAndKashmir व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर बिफरा,  गैर कानूनी  करार दिया

चीन ने इससे पूर्व अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गठन को लेकर आपत्ति जतायी थी और कहा था कि इसमें कुछ चीनी क्षेत्र भी शामिल हैं

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Beijing/NewDelhi : चीन ने जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के कदम पर गुरुवार को आपत्ति जतायी और इसे गैर कानूनी और अमान्य बताया. चीन ने कहा कि अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में चीन के कुछ क्षेत्र को शामिल करने संबंधी भारत के फैसले ने बीजिंग की संप्रभुता को चुनौती दी है.

भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का पांच अगस्त को निर्णय लिया था. इसी निर्णय के अनुसार गुरुवार को जम्मू कश्मीर का दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बंटवारा हो गया.

चीन ने इससे पूर्व अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गठन को लेकर आपत्ति जतायी थी और कहा था कि इसमें कुछ चीनी क्षेत्र भी शामिल हैं. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने गुरुवार को यहां मीडिया से कहा, भारत सरकार ने तथाकथित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों के गठन की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है जिसमें उसके प्रशासनिक क्षेत्र में चीनी क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी शामिल है.

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भारत ने  कहा, J&K का पुनर्गठन पूरी तरह  आंतरिक मामला  

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा,चीन ने नाराजगी और इस पर कड़ा विरोध जताया है. भारत ने एकपक्षीय तरीके से अपने घरेलू कानूनों तथा प्रशासनिक विभाजन को बदल लिया और चीन की संप्रभुता को चुनौती दी. उन्होंने कहा, यह गैरकानूनी है तथा किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं है. यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि क्षेत्र चीन के वास्तविक नियंत्रण में है. इस बीच जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले पर आपत्ति को लेकर चीन पर पलटवार करते हुए भारत ने गुरुवार को कहा कि पुनर्गठन पूरी तरह उसका आंतरिक मामला है तथा वह ऐसे विषयों पर अन्य देशों से टिप्पणी की अपेक्षा नहीं करता.

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पाकिस्तान ने पीओके के भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है

भारत ने यह भी कहा कि चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के हवाले से एक बयान में कहा गया, उसने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. चीन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमार ने कहा कि बीजिंग को इस विषय पर भारत के सतत तथा स्पष्ट रुख की भलीभांति जानकारी है.

कुमार ने कहा, हम चीन समेत अन्य देशों से ठीक उसी प्रकार भारत के आंतरिक विषयों पर टिप्पणी की अपेक्षा नहीं करते जिस तरह भारत दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी से बचता है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश भारत का आंतरिक हिस्सा हैं और भारत दूसरे देशों से अपेक्षा करता है कि उसकी संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें. शुआंग ने कहा, चीन भारतीय पक्ष से आग्रह करता है कि वह चीनी क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करे, संधियों का पालन करे तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखे और सीमा विवाद के उचित समाधान के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाये.

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