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औद्योगिक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति निजी हाथों में सौंपने पर हो रहा विचार : मुख्य सचिव

इंडस्ट्रियल एरिया से दुकानें हटायो, अस्पतालों के लिए होगी दूसरी जगह, सचिवों को निर्देश, सभी कानूनी स्वीकृतियों के लिए चेक लिस्ट बनायें

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Ranchi : राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली निजी हाथों में सौंपने पर सरकार विचार कर रही है. उन्होंने कहा है कि बिजली की लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग औद्योगिक संगठनों की ओर से लगातार की जा रही है. बुधवार को राज्य के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में मुख्य सचिव ने इंडस्ट्रीयल एरिया में चल रही दुकानों के लाइसेंस तत्काल रद्द करने का निर्देश उद्योग सचिव को दिया. उन्होंने कहा कि  इंडस्ट्रियल एरिया में अस्पताल और होटलों के लिए जगह कारखानों से हट कर उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने कहा कि राज्य के उद्यमियों के सामने आ रही समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जायेगा. संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे सभी कानूनी स्वीकृतियों के लिए चेक लिस्ट तैयार करें.

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इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाभ लें

मुख्य सचिव ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार राज्य में इज ऑफ डूइंग विजनेस के तहत लगातार रिफार्म कर रही है. उद्योग लगाने से लेकर चलाने तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बहाल किया गया है. वे इसका लाभ लें, और अपना फीडबैक भी दें. अगर कमियां संज्ञान में लाई जाती हैं, तो उसके त्वरित निदान का चैनल भी विकसित किया गया है. उन्होंने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का आह्वान किया कि वे सकारात्मक रूख के साथ सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान दे.

प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनायें

एसोसिएशन द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सरकार से जमीन उपलब्ध कराने की मांग पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार बाजार मूल्य से चौगुने दाम पर जमीन अधिग्रहण करती है, इस स्थिति में वह उद्यमियों के लिए लाभदायक नहीं होगा. उन्होंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वे खुद बाजार मूल्य पर 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन खरीद कर इंडस्ट्रियल पार्क बनायें सरकार उसके लिए अनुदान देगी और पार्क में सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी.

कामगारों का स्किल डेवलपमेंट करने में सरकार करेगी सहयोग

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इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्य सचिव ने कहा कि वे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलें, सरकार उसमें बढ़-चढ़ कर सहयोग करेगी. इससे संबंधित सरकार की पॉलिसी भी है, ट्रेनिंग का पैसा सरकार देगी. जरूरत पड़ने पर सरकार भी क्वालिटी स्किल सेंटर खोलेगी. उन्होंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस मसले पर पहले वर्कआउट कर उन्हें बताएं.  इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की मांग पर एसोसिएशन को वर्क आउट कर टू द प्वायंट प्रपोजल देने को कहा गया.

पुराने वाहनों के निबंधन में अड़चन पैदा करनेवाले पर करें कार्रवाई

मुख्य सचिव ने पुराने वाहनों का निबंधन मूल निबंधन स्थान से कराने के लिए बाध्य करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अफसरों पर कार्रवाई कर उन्हें सूचित करने का निर्देश परिवहन सचिव को दिया. उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर इज ऑफ डूइंग विजनेस के तहत प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में बढ़ रही है, वहीं कुछ लोग पुराने माइंड सेट में उलझे हुए हैं. अब ऐसा नहीं चलेगा. किसी भी नये-पुराने वाहनों का निबंधन राज्य में कहीं भी होगा.

फैक्ट्रियों के स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की समस्या दूर करें

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हर साल होने वाले फैक्ट्रियों के स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारियों द्वारा समस्या खड़ी करने की शिकायत पर मुख्य सचिव ने उद्योग सचिव को इसका परमानेंट समाधान करने का निर्देश दिया.  प्रदूषण प्रमाणपत्र लेने में आ रही दिक्कतों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बैठक कर समस्या का त्वरित समाधान का निर्देश दिया.

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