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मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का किया वितरण, कहा-5 माह में केसीसी के तहत 1313 करोड़ रुपए की स्वीकृति

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज लातेहार जिले में आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान समारोह को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और किसान को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. अन्नदाता सशक्त और स्वावलंबी बने. किसानों की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव आए. इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. आप इन योजनाओं से जुड़े और खुद के साथ राज्य को उन्नति की राह पर ले जाने में योगदान दें.

5 माह में केसीसी के तहत 1313 करोड़ रुपए की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है. सरकार कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है. कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों, नवाचार और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है. इस कड़ी में किसानों को पूंजी की किल्लत नहीं हो, इसके लिए पिछले 5 महीने में ही केसीसी के तहत 1313 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. जिससे 1लाख 25 हजार किसानों को फायदा पहुंचा है. सीएम ने कहा कि पिछले 5 माह में 1 लाख 25 हजार किसानों के बीच केसीसी ऋण के रूप में 1313 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि खेती और पशुपालन है. यह यहां के ग्रामीणों का आर्थिक आधार है. अन्नदाता के बिना जिंदगी की बात करना भी बेमानी होगी. ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अन्नदाताओं को पूरा मान सम्मान दें.

कहा कि कृषि और पशुपालन को विशेष तरजीह देते हुए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना कर राज्य को भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सके.

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महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसानों को नहीं हो रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि अनाजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन अनाजों को जो अपनी मेहनत से उपजा रहे हैं, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के लिए किसानों के पास पूंजी का अभाव नहीं हो. इसके लिए केसीसी के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है. समय पर किसानों को खाद और बीज मिले, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.

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900 करोड़ रुपए की ऋण माफी को स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पिछले 20 सालों में जहां किसानों का मात्र 400 करोड़ रुपए ऋण माफ हुआ. वहीं, हमारी सरकार ने किसानों के 900 करोड़ रुपए के ऋण माफी की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इतना ही नहीं, जिन किसानों का ऋण माफ किया गया है, उन्हें फिर से केसीसी का लाभ देने का काम किया जा रहा है.

झारखंड वासियों के रोजगार, स्वावलंबन और सशक्तिकरण पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वासियों के रोजगार, स्वावलंबन, सशक्तिकरण और विकास के लिए सरकार ने कई योजना शुरू की है. हमारी कोशिश है कि इस राज्य की जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके.
मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है जितने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम योजना लागू की है. इसके माध्यम से सभी बुजुर्गों, एकल महिला, परित्यक्ता और विधवा को पेनशन से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

सरकारी विभागों में लगभग 50 हज़ार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कई पदों पर बहाली के लिए जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा अधियाचना जारी की जा चुकी है. कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हज़ार रुपए से लेकर 25 लाख तक का अनुदान आधारित ऋण दिया जा रहा है.

वहीं फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत हड़िया- दारु बेचने वाली लगभग 25 हज़ार महिलाओं को अन्य रोजगार से जोड़ा जा चुका है. समारोह में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री, विधायक वैद्यनाथ राम और रामचंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीक, पलामू प्रमंडल के आयुक्त, डीआईजी तथा मेदिनीनगर, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

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