Ranchi: चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विभागीय सचिव से मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आरा मिलों की समस्या पर चर्चा की.
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग की ओर से अलग से मिलों के निबंधन का आदेश जारी किया गया है, जबकि पहले से ही राज्य की आरा मिलें निबंधित हैं और हर महीने आयात किये जाने की रिपोर्ट प्रमंडलीय कार्यालय को देते हैं. वहीं वन विभाग को आयतित लकड़ियों का रिटर्न भी देते है. ऐसे में फिर से आरा मिलों के लिये अलग से निबंधन की जरूरत नहीं.
इस दौरान विभागीय सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह से आग्रह किया गया कि इस मामले की समीक्षा करें और वन प्रमंडल पदाधिकारी की ओर से फिर से निंबधन के आदेश को निरस्त करें.
सभी मिलें हैं निबंधित
इस संबध में चेंबर अध्यक्ष प्रवीण छाबड़ा ने बताया कि पहले से ही सभी आरा मिल, आरा डिपो और संस्थान निबंधित हैं. रांची वन प्रमंडल पदाधिकारी की ओर से वनोपज आयात करने वाले आरा मिल, आरा डिपो व संस्थान को वन विभाग से निबंधन लेने का निर्देश दिया गया है. इससे आरा मिल संचालकों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है. फिर से निंबधन कराने का विभागीय आदेश अव्यवहारिक है. प्रवीण ने बताया कि विभागीय सचिव ने मामले में साकारात्म रूख दिखाते हुए शीध्र संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है. मौके पर उपाध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव राहुल मारू उपस्थित रहे.
