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नेतरहाट फायरिंग रेंज को विस्तार नहीं देने पर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने हेमंत सरकार का जताया आभार

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से लातेहार-गुमला के जनसंघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुलाकात की. इस दौरान नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार से राज्य सरकार के इंकार किये जाने पर बधाई दी. इस निर्णय के लिए सरकार का आभार जताया. प्रतिनिधिमंडल में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता और टीएसी के पूर्व सदस्य रतन तिर्की, दयामनी बारला के अलावा कई सदस्य मौजूद थे. इस दौरान रतन तिर्की ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि 1964 में शुरू हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1999 में अवधि विस्तार किया गया था. अब मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है. सरकार का यह फैसला बेहद खास है. इससे नेतरहाट के ग्रामीणों में बेहद खुशी है. जल, जंगल, जमीन की रक्षा की दिशा में यह एक अहम फैसला है. इस दौरान राजमहल सांसद विजय हांसदा और राज्यसभा सांसद महुआ माजी और अन्य भी उपस्थित थे.

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39 गांवों में लगातार जारी था विरोध

गौरतलब है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में लातेहार जिला के करीब 39 राजस्व ग्रामों द्वारा आम सभा के माध्यम से राज्यपाल, झारखण्ड सरकार को भी ज्ञापन सौंपा गया था. इसके जरिये बताया गया था कि लातेहार व गुमला जिला पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आता है. यहां पेसा एक्ट 1996 लागू है, जिसके तहत् ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. इसी के तहत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित इलाके के ग्राम प्रधानों ने प्रभावित जनता की मांग पर ग्राम सभा का आयोजन कर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए गांव की सीमा के अन्दर की जमीन सेना के फायरिंग अभ्यास के लिए उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लिया था. साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को आगे और विस्तार न कर विधिवत अधिसूचना प्रकाशित कर परियोजना को रद्द करने का अनुरोध किया था.

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