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केंद्र सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी से मांगे बैंक गारंटी के 2940 करोड़, SC में गुहार

अनिल अंबानी की रिलायंस कम्यूनिकेशन के स्पेक्ट्रम बकाये की 2,940 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को लेकर केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई करने को SC तैयार हो गया.

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 NewDelhi : अनिल अंबानी की रिलायंस कम्यूनिकेशन के स्पेक्ट्रम बकाये की 2,940 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को लेकर केंद्र सरकार की याचिका की सुनवाई करने को SC तैयार हो गया.  बता दें कि सोमवार, 26 नवंबर, 2018 को मामला जस्टिस एके सीकरी की बेंच के सामने आया; उन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए  27 नवंबर तय कर दिया. खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने रिलायंस कम्यूनिकेशन से स्पेक्ट्रम की बकाया रकम के संबंध में बैंक गारंटी की मांग की है.  केंद्र की ओर से पेश  अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट को जानकारी दी कि वह बकाये के संबंध में किसी किस्म की सुरक्षा चाहते हैं.  वहीं रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की ओर से कोर्ट में पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है.  सिब्बल ने कहा, मैं बैंक गारंटी नहीं दे सकता. बैंक सुरक्षित कर्जदाता होते हैं.  कहा कि अगर कोई भी खतरा होता है तो डील संकट में पड़ जायेगी. जानकारी के अनुसार एक अक्टूबर को टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने कर्जदार आरकॉम को अनुमति दे दी कि वह अपने स्पेकट्रम को रिलायंस जियो इन्फोकॉम को बेच सकती है.

आरकॉम ने बैंक गारंटी को अन्यायपूर्ण बताकर SC चुनौती दी है

लेकिन टेलीकॉम विभाग ने आरकॉम से स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने की बकाया रकम की मांग की.  यही नहीं बकाया रकम के संबंध में टेलीकॉम विभाग ने बैंक गारंटी की भी मांग की.  अनिल अंबानी नीत आरकॉम ने टेलीकॉम विभाग के द्वारा बकाया रकम के संबंध में मांगी गयी बैंक गारंटी को अन्यायपूर्ण बताकर SC में चुनौती दी है. पूर्व में SC ने आरकॉम को टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बकाया 550 करोड़  की राशि चुकाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दे दिया है.  बता दें कि राशि चुकाने में देर होने पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लगना शुरू हो जायेगा.  SC का फैसला एरिक्सन इंडिया द्वारा दाखिल  अवमानना याचिका के संबंध में आया है.  एरिक्सन ने कोर्ट को बताया था कि SC द्वारा निर्धारित  30 सितंबर की अंतिम तिथि तक आरकॉम ने 550 करोड़ रुपये का बकाया पेमेंट उसे नहीं किया.

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