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40 दिनों में झारखंड को केंद्र सरकार ने मुहैया कराये 1.24 लाख रेमडेसिविर

Ranchi : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चुनौती से भरी थी. चाहे दवाओं की बात हो या ऑक्सीजन की. पूरे देश में इसकी किल्लत रही. झारखंड में भी इस दौरान (1 अप्रैल से 2 जून) 3897 लोगों ने जान गंवायी. इनमें केवल रांची से ही 1200 से अधिक लोग शामिल हैं. इसी दौरान केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मुहैया करायी.

आरटीआइ से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल से 30 मई के बीच झारखंड को 1,24,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराये हैं. इस लिस्ट में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है जिसे 17,66000 रेमडेसिविर मिले. लक्षदीप और लद्दाख को क्रमशः 4500 औऱ 5500 प्राप्त हुए. वैसे स्वास्थ्य विभाग (झाऱखंड) के मुताबिक 12 अप्रैल को केंद्र से 1500 रेमडेसिविर प्राप्त हुए थे.

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Sanjeevani

किस राज्य को कितना

लोहरदगा निवासी इमरान ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) से मई के पहले सप्ताह में आरटीआइ के जरिये 3 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं. रेमडेसिविर डोज की राज्यवार आपूर्ति, मेरोपेनम की सूची के अलावा पीएम केयर फंड द्वारा राज्यों को अब तक आवंटित वेंटिलेटरों की सूची मांगी थी.

इस पर उन्हें मई के अंतिम सप्ताह में केवल रेमडेसिविर की राज्यवार आपूर्ति संबंधी सूचनाएं दी गयीं. बाकी 2 बिंदुओं पर कहा गया कि ड्रग्स रेगुलेशन सेक्शन के कारण उनके पास सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं. अप्रैल-मई के दौरान कुल 98,87000 (98 लाख से अधिक) रेमडेसिविर वायल केंद्र ने राज्यों को मुहैया कराये.

अलग-अलग कंपनियों से इसे केंद्र ने लिया. इनमें Zydus Cadila (1748000), Hetero (2969750), Mylan (1467500), Cipla (1585500), Syngene/sun (723400), Jubilant (832500) और Dr Reddy’s (560350) शामिल हैं.

राज्यों को मिले रेमडेसिविर

राज्य आवंटन

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 4000
आंध्र प्रदेश 541000
अरूणाचल प्रदेश 6000
असम 102000
बिहार 239000
चंडीगढ़ 22500
छत्तीसगढ़ 325000
दादर और नगर हवेली 5000
दिल्ली 310000
गोवा 64000
गुजरात 575000
हिमाचल प्रदेश 273000
जम्मू और कश्मीर 118000
झारखंड 124000
कर्नाटक 1425000
केरल 375000
लद्दाख 5500
लक्षद्वीप 4500
मध्य प्रदेश 375000
महाराष्ट्र 1766000
मणिपुर 11500
मेघालय 10000
मिजोरम 6000
नागालैंड 8500
ओड़िशा 218000
पुडुचेरी 37000
पंजाब 196000
राजस्थान 478000
सिक्किम 7500
तमिलनाडु 560000
तेलंगाना 247000
त्रिपुरा 10000
उत्तराखंड 173000
उत्तर प्रदेश 708000
पश्चिम बंगाल 350000
केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 137000

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