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झारखंड बंद के दौरान बच्चों के इस्तेमाल पर केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग गंभीर, जांच के आदेश

कटघरे में जिला कांग्रेस कमिटी

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Giridih : झारखंड बंद के दौरान कांग्रेस द्वारा नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गिरिडीह उपायुक्त को जांच के आदेश दिए हैं. आयोग ने गिरिडीह उपायुक्त को पत्र लिखकर 20 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.

क्या था मामला

पांच जुलाई को झारखंड बंद के दौरान गिरिडीह में विभिन्न राजनीतिक दल आपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान स्थानीय टावर चौक पर कई नाबालिग बच्चों को कांग्रेस का झंडा लिए नारेबाजी करते देखा गया. मीडिया में यह खबर आते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया. खुद मुख्यमंत्री ने इसकी कड़ी निंदा की है. इधर बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं.

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क्या कहते हैं अधिकारी

गिरिडीह के जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जितू कुमार ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय से निर्देश मिलते ही हम जांच प्रक्रिया शुरू कर देंगे. संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई स्थानीय व्यक्ति भी साक्ष्य के साथ शिकायत करता है तो भी हम इस मामले में जांच कर सकते हैं.

कांग्रेस ने आरोपों से किया इनकार

इस मामले पर कांग्रेस ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि पता नहीं बच्चे कहां से आकर हमारे प्रदर्शन में शामिल हो गए. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि वीडिओ फुटेज में दिख रहे बच्चों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है. बाल संरक्षण आयोग द्वारा जांच के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को होटलों और प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे बाल मजदूर नहीं दिखते हैं, बस बंद के दौरान ही उन्हें बाल अधिकारों का हनन होता दिख गया. यह सरकार द्वारा हमें को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है.

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