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झारखंड के खाते से केंद्र ने 714 करोड़ लेकर मुश्किलों में डाला, गैर-भाजपा शासित राज्यों से जारी है भेदभाव का सिलसिलाः झामुमो

Ranchi : केंद्र सरकार ने झारखंड के खाते से डीवीसी के बकाये की राशि काट ली है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर आरबीआइ ने 714 करोड़ रुपये काटते हुए इसे केंद्र के खाते में भेज दिया है. झामुमो ने इस पर आपत्ति जतायी है. मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र लगातार दोहरा चरित्र अपना रहा है. केंद्र ने पिछले साल की तरह एक बार इस साल दूसरी बार जबरन पैसे की कटौती की है. सीएम हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पर इस मसले पर केंद्र सरकार के पास अपनी बात रख चुके हैं. बावजूद इसके केंद्र के रवैये पर सवाल उठता ही है.

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केंद्रीय करों के बकाये में भी भेदभाव

विनोद पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार डीवीसी के बकाये को लेकर झारखंड के साथ गलत आचरण दिखा रही है. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी जैसे राज्यों पर भी अरबों रुपये बाकी हैं पर उन्हें रियायत देते हुए झारखंड के साथ सौतेला रवैया दिखाया गया है. केंद्र की इस तरह की हरकत के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे इस राज्य में सरकारी कर्मियों को वेतन जारी करने में चुनौती खड़ी हो सकती है.

2019 में जब हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली थी, उसे खाली खजाना मिला था. कोरोना संकट के बीच सरकार सीमित संसाधनों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही. बावजूद इसके केंद्र का रवैया गैर जिम्मेदाराना है. राज्य को जीएसटी, केंद्रीय करों का पैसा नहीं रिलीज किया जा रहा है. इस दिशा में केंद्र ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. सीएम की आपत्ति के बावजूद रिस्पॉन्स नहीं दिया जाना सवाल खड़े करता है.

राज्य में भाजपा से 12 लोकसभा के और 4 राज्यसभा सांसद हैं. पर वे कभी भी केंद्र के पास राज्य की वित्तीय स्थिति, सौतेले व्यवहार के बारे में किसी तरह की बात नहीं करते. उल्टे सारा दोष राज्य सरकार के माथे थोप दिया जाता है.

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Nayika

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