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#InformationCommissioners के खाली पद भरने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें  स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे : Supreme court

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सूचना आयुक्तों के खाली पदों को भरने को लेकर  स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताये कि उन्होंने  क्या किया है.  कोर्ट  ने यह भी बताने को कहा है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को दिये गये निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि  सरकारें नियुक्ति को लेकर निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं. कहा कि अभ्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनायी  गयी प्रक्रिया, शार्टलिस्ट किये  गये लोग और सभी आवेदनकर्ताओं के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने चाहिए.

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केंद्रीय सूचना आयोग में चार खाली पद हैं

प्रशांत भूषण  ने कहा कि  कोर्ट ने अपने 15 फरवरी के फैसले में कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग में चार खाली पद हैं और इन्हें भरा जाना चाहिए. लाइव लॉ के अनुसार   इस पर जस्टिस एसए बोबडे ने पूछा, अब कितने खाली पद हैं. प्रशांत भूषण ने जवाब दिया, केंद्र में चार पद खाली हैं. राज्यों में भी कई पद खाली हैं.

कोर्ट ने कहा था कि राज्यों में नियुक्तियां पूरी तरह से अपर्याप्त हैं. इसके बाद जस्टिस बोबडे ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पिंकी आनंद से कहा कि इस संबंध में आप जरूरी प्रक्रियाओं का पालन कीजिए और हम नोटिस नहीं जारी करेंगे.इस पर एएसजी ने कहा, ‘हम जवाब देंगे…लेकिन सर्च कमेटी का गठन हो गया है. सर्च कमेटी की बैठक होने वाली है.’ इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद होगी.

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छह महीने के भीतर सभी खाली पदों  पर भर्तियां करें

जान लें कि  15 फरवरी 2019 को  एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य के सूचना आयोगों में खाली पदों और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया था कि छह महीने के भीतर सभी खाली पदों पर भर्तियां की जानी चाहिए.जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग में पद खाली होने से दो महीने पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए.

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मौजूदा खाली पदों के संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो दो या तीन महीने में भर्तियां पूरी की जानी चाहिए और यदि प्रकिया शुरु नहीं हुई है तो छह महीने के भीतर देश के सभी सूचना आयोगों में भर्तियां पूरी की जानी चाहिए.

कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज, कोमोडोर लोकेश बत्रा और अमृता जौहरी द्वारा दायर याचिका पर ये निर्देश जारी किये थे. याचिकाकर्ताओं के अनुसार  सूचना आयोगों में अपीलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा  सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जा रही है.

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