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सेवानिवृत्ति लाभ की राशि में पांच साल विलंब का मामला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह प्रतिशत ब्याज भुगतान करने का दिया निर्देश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ की राशि देने में पांच साल विलंब किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सरकार को छह प्रतिशत ब्याज भुगतान करने का निर्देश दिया है. जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता राधेश्याम पांडेय की याचिका पर सुनावी करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया.

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प्रार्थी के अधिवक्ता शादाब बिन हक ने अदालत को बताया कि वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रार्थी को मार्च 2003 में बर्खास्त कर दिया गया. जब इन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, तो कोर्ट ने इनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया. जिसके बाद इन्हें वर्ष 2006 में दोबारा बहाल कर दिया गया.

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लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ देने में पांच साल की देरी कर दी. इसलिए उन्हें उक्त राशि पर ब्याज मिलना चाहिए. इस पर अदालत ने वादी को उक्त राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है.

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