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 25 प्रतिशत बीपीएल सूची के बच्चों का एडमिशन नहीं लेने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करें : शिक्षा मंत्री

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Giridih :  राज्य के शिक्षा सह उत्पाद मंत्री जगरन्नाथ महतो गुरुवार को दुमका से रांची जाने के क्रम में गिरिडीह सर्किट हाउस में ठहरे. जगरन्नाथ महतो ने इस दौरान जिले के प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की.  बैठक में डीसी राहुल सिन्हा, बगोदर विधायक विनोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत डीएसई व डीईओ भी मौजूद थे.

मंत्री जगरन्नाथ महतो बैठक के बाद शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार और शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर से पूछ बैठे कि जब सरकार शिक्षा के बजट पर खास फोकस करती है, जिससे स्थिति सुधर सके, फिर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधरती?

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कार्यालय से बाहर निकल कर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देखें

मंत्री के इस सवाल का दोनों पदाधिकारियों के पास जवाब नहीं था. इस पर  शिक्षा मंत्री  ने दोनों पदाधिकारियों को नसीहत दी कि वे लोग कार्यालय से बाहर निकलें और सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी देखें. क्योंकि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए यह जरूरी है.

बैठक में शिक्षा अधिकार अधिनियम पर चर्चा करते हुए जगरन्नाथ महतो ने डीसी राहुल सिन्हा समेत दोनों पदाधिकारियों से जानकारी ली कि कितने स्कूल अधिनियम के तहत बीपीएल सूची के बच्चों का नामांकन कर रहे हैं.  अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि शहर के सुभाष पब्लिक स्कूल के अलावा बीएनएस डीएवी, गुरुनानक पब्लिक स्कूल, बिरला माइंडस ए ओपेन स्कूल, सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूल अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं.

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हर स्कूल को नोटिस भेजने का निर्देश

अधिकारियों ने यह भी कहा कि लगभर हर स्कूल द्वारा सिर्फ यह कहकर एडमिशन टाला जा रहा है कि सरकार अब स्कूलों को फंड नहीं देती.  इस पर मंत्री जगरन्नाथ महतो ने दोनों पदाधिकारियों को हर स्कूल को नोटिस भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में 25 प्रतिशत एडमिशन किया जाना है.

चाहे प्राईवेट स्कूलों को फंड मिले या नहीं. नोटिस के बाद भी अगर कोई स्कूल एडमिशन की पहल नहीं करता है तो वैसे स्कूलों की मान्यता को रद्द किया जायेगा. बैठक में कई और मुद्दों पर चर्चा हुई.  बैठक में महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनुज कुमार के अलावे व्याख्याता डॉ पुष्पा सिन्हा भी मौजूद थी.

   बिहार में शराबबंदी के परिणाम भी मंराडी बता दें : शिक्षा मंत्री

शिक्षा सह उत्पाद मंत्री जगरनाथ महतो गुरुवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि  हर हाल में प्राईवेट स्कूलों को नियम मानना होगा.    शिक्षा मंत्री शहर के नये परिसदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद  पत्रकारों बात कर रहे थे.  एक सवाल के जवाब में मंत्री   ने कहा कि कार्मेल सकूल हो या कोई और स्कूल, नियम सबों के लिए है,  मंत्री ने कहा कि हर प्राईवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत बीपीएल सूची के बच्चों का एडमिशन लेना होगा.

मंत्री ने जहरीली शराब से मरे 16 लोगों की  मौत पर कहा कि फिलहाल जांच चल रही है कि मौत की वजह क्या है.  जिन लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है,  उनके बिसरे को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है.  जांच रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जायेगा.  भाजपा नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मंराडी द्वारा झारखंड में शराबबंदी से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के सहयोग से ही सरकार चल रही है.

वहां भी शराबबंदी की गयी  है। परिणाम भी जरा पूर्व सीएम बता दें कि बिहार में शराबबंदी कितनी सफल रही है.  सिर्फ बोलने से नहीं होता हैं. अब भाजपा में चले गये है.  राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कहा कि  मौत के कारणों की रिपोर्ट आने के बाद हर हाल में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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