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#CabinetDecision: आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय, शहरी निकाय कर्मियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ

Ranchi: बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहीं आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गयी है.

अब सेविकाओं को 6400 रुपये, लघु सेविकाओं को 4700 और सहायिकाओं को 3200 रुपये दिये जायेंगे. राज्य में फिलहाल 74313 आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसका लाभ मिलेगा.

इससे राज्य सरकार पर कुल 33 करोड़ रुपये महीने का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके अलावा राज्य के शहरी निकाय के कर्मियों को भी 1 अप्रैल 2019 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा.

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इससे सरकार पर 12 करोड़ अतिरिक्त का वार्षिक बोझ आयेगा. राज्य में काम कर रहे 2 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. पे फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 से किया गया है, आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2019 से दिया जायेगा.

टाउन प्लानिंग सेवा की 50 प्रतिशत सीटों को लेटरल एंट्री से भरा जायेगा

कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगर निवेषण सेवा संशोधन नियमावली 2019 को स्वीकृति दी गयी. जिसके तहत बेसिक ग्रेड के ऊपर की 50 प्रतिशत सीटों को लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जायेगा.

इसमें असिस्टेंट टाउन प्लानर सहित कई पद होते हैं. इसके साथ ही आयुष फार्मेसिस्ट संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त 2019 की स्वीकृति दी गयी है.

केंद्र के एमपीडब्लयू का पद खत्म करने को लेकर राज्य सरकार करेगी विचार

कैबिनेट में एक अन्याय प्रस्ताव भी लाया गया है. जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा एमपीडब्लयू के पद को खत्म करने को लेकर राज्य सरकार विचार करेगी.

इस प्रस्ताव के तहत कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी कि इन एमपीडब्लयू कर्मियों का क्या होगा. ये एमपीडब्लयू वर्कर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के हैं.

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कैबिनेट के अन्य फैसले

  • विधानसभा आम चुनाव 2019 के मतदाता जागरुकता हेतु झारखंड जेसीएफ फंड से 6 करोड़ मात्र निकासी की स्वीकृति दी गयी है.
  • पांकी, कोलेबिरा, सिल्ली उपचुनाव सहित त्रिस्तरीय निर्वाचन 2018 में प्रतिनियुक्त किये गये गृह रक्षकों के लंबित भुगतान के लिए जेसीएफ फंड से 2 करोड़ 5 लाख 75हजार 750 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.
  • दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु 3696 करोड़ के स्वीकृत योजना को रिवाइज्ड कर 4469 करोड़ किया गया.
  • 2019 20 में महाधिवक्ता कार्यालय के अधीन नियुक्त विधि पदाधिकारियों के व्यवसायिक शुल्क के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

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