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कैबिनेट की बैठकः कांके में सीसीएल को अस्पताल खोलने के लिए दी गयी 5.5 एकड़ जमीन

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने एथेनॉल पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है. इसके अलावा झारखंड आकस्मिक फंड से 500 करोड़ के बजाय 1200 करोड़ तक की अग्रिम राशि की जा सकेगी. विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 डिग्री कॉलेज बड़कागांव, सिमरिया, जमुआ, बगोदर के प्राचार्य, शिक्षकों व कर्मियों के 145 पद सृजित किये गये. इसमें सालाना ₹11 करोड़ की राशि खर्च होगी. न्यायालय रामगढ़ के लिए 14 पद सृजित किये गये. सिमरिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 440 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए पंचायत व गांव में बदलाव भी किया गया. खरसावां में श्री सीमेंट को औद्योगिक कार्य के लिए जमीन सशुल्क लीज पर दी गयी. बिहार राज्य में निबंधित  संस्थाओं को झारखंड में निबंधन कराने के लिए 28 फरवरी 2023 तक की समय सीमा में अवधि विस्तार दी गयी है. रांची जिला के कांके के कदमा मौजा में सीसीएल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए 5.53 एकड़ जमीन दी गयी. रिनपास के सीनियर रेजिडेंट के वेतनमान में बदलाव को स्वीकृति दी गयी. अभी इन्हें ₹60000 फिक्स वेतन मिलता है.

झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 को स्वीकृति

झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन व प्रमोशन नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गयी. इससे एथेनॉल उत्पादन में कच्चे माल के रूप में ईख, मक्का, ब्रोकन राइस का उपयोग होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी. ईकाई द्वारा ईंधन ग्रेड एथेनॉल का उत्पादन किया जायेगा. जिसका उपयोग मिक्सिंग कर ईंधन के रूप में किया जायेगा. इसमें एसजीएसटी की छूट दी जायेगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • गुमानी बराज के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 361.30 करोड़ की योजना के लिए नये सिरे से शुद्धि पत्र जारी होगा.
  • प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान-ग्रेड पे तय किया गया.
  • धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना मंजूर.
  • गलवान घाटी में चीनी हमले में मृत सैनिक गणेश हासंदा की मां को फोर्थ ग्रेड में अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी, नियम में संशोधन.
  • निरसा के मौजा मुड़मा में 0.263 एकड़ भूमि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेलवे को दी गयी.
  • गढ़वा के परिहारा में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन बनाने के लिए 3.63 करोड़ की मंजूरी.
  • हाईकोर्ट में विधि पदाधिकारी, एसोसिएट, सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य न्यायालय में केस लड़ने के लिए शुल्क में बदलाव किया गया.
  • दुमका के गोबरा मोड़ से शिकारपुर सड़क के लिए 58.54 करोड़ की योजना मंजूर.
  • गुमला में रोड के लिए 139 करोड़ व गिरिडीह में बरवाडीह रोड बनाने की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड ऊर्जा विकास निगम के तीनों इकाई के लिए ली जाने वाली सरकारी जमीन, वनभूमि इत्यादि के लिए क्षतिपूरक वनरोपण के लिए एनओसी लेने को नि:शुल्क किया गया.

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