JharkhandRanchiTODAY'S NW TOP NEWS

कैबिनेट का फैसला: राज्य के 6 जिलों में खुलेंगे नये आईटीआई कॉलेज, सभी में 100 बेड का होगा हॉस्टल

विज्ञापन

Ranchi:  बुधवार को 15 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी. सबसे महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य के छह जिलों में नए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे. रांची, खूंटी, रामगढ़, दुमका, सिमडेगा और गिरिडीह में नए आईटीआई कॉलेज खुलेंगे. एक आईटीआई में 5 करोड़ 74 लाख खर्च किये जाएंगे.

पूरे योजना में 34.41 करोड़ का खर्च आएगा. एक आईटीआई यूनिट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और 100 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा. इस पूरी योजना में केंद्र मद से 20.65 करोड़ और राज्य मद से 13.77 करो रुपए खर्च किए जाएंगे.

इसके अलावा विधायक फंड से कोविड-19 प्रभावित लोगो की सहायता के लिए लागू योजना में 25 लाख हर विधायक को अपने क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं. इस योजना की भी स्वीकृति दी गयी.

advt

इसे भी पढ़ेंः ये त्रासदी ऐसी है कि सिर्फ सरकार के भरोसे मत रहिये, सक्षम हैं तो मदद के लिए आगे बढ़िये

पलामू में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए दी गई 10 एकड़ जमीन

पलामू में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 10 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार यह जमीन निशुल्क देगी. मेदिनीनगर के पोखराहा खुर्द में जमीन चिन्हित की गयी है.

इसके अलावा आईआरडीए 21 के तहत फरवरी 2016 में शुरू हुई योजना 2018 में शुरू हुई थी. जिसे  2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है. बता दें कि 2018 में शुरू हुई इस योजना में अभी तक महज 26% काम ही हो सका है.

इसे भी पढ़ेंः सरकारी कर्मचारियों को सीएम हेमंत की ईदी, कल से बंटेगा मई माह का वेतन

जल छाजन योजना के लिए नाबार्ड से लिया जाएगा 25 करोड़ ऋण

राज्य सरकार ने जल छाजन की दूसरी योजना आईआरडीएफ 25 के तहत 229.23 करोड़ रुपए का ऋण लेने का फैसला किया है. यह ऋण नाबार्ड से लिया जायेगा. 2025 में पूरी होने वाली इस योजना की लागत 300 करोड़ है.

वहीं कोविड-19 के लिए चलाए जा रहे कार्यों के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश पर, झारखंड सरकार ने झारखंड कंटीन्जेंसी फंड से 10 करोड़ की अग्रिम निकासी पर भी सहमति दी है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाएगा. इसके लिए 84 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. निर्धारित राशन के अलावा मौजूदा महामारी को देखते हुए यह खाद्यान्न अलग से दिए जाएंगे.

इसके अलावा कोरोना संकट से निबटने के लिए 100 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन कोष से लेने का निर्णय लिया गया है. सात ही दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सत्रावसान को भी मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है.

इसे भी पढ़ेंः दंगल #Twitter काः मंत्री मिथिलेश पर टिप्पणी करके फंसे बाबूलाल मरांडी, झामुमो हमलावर

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Back to top button
Close