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कैबिनेट का फैसला, 10 साल पहले सृजित पद के विरुद्ध अनियमित तरीके से नियुक्त कर्मी होंगे स्थायी 

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Ranchi : राज्य में अनियमित तरीके से नियुक्त कर्मिंयों के लिए अच्छी खबर है. राज्य के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति पद के विरुद्ध हुई है और 10 साल काम कर चुके हैं, उनको स्थायी कर दिया जायेगा. कट ऑफ तिथि अधिसूचना जारी होने वाली तिथि को माना जायेगा. उसके छह महीने के अंदर वैसे सभी लोगों को अप्लाई करना होगा, जो लगातार काम करते हुए दस साल पूरा कर चुके हैं.

उसके बाद ही राज्य सरकार को वैसे कर्मियों की सही संख्या का पता चल पायगी. मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित सूची को ही मान्य माना जायेगा. आज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया. कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी.

इसके अलावा बैठक में  झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण एसटी, एससी, ओबीसी के लिए दूसरी बार संशोधन किया गया है. जिला स्तर पर ओबीसी के आंकड़ों का संकलन नहीं हो पाया है. अभी जिलास्तर पर नहीं, पर राज्य स्तर आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा.

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पीजीवीटी ग्रामोथान योजना के तहत बनाये जायेंगे आदर्श गांव

पीजीवीटी ग्रामोथान योजना के तहत अति कमजोर जनजातियों के लिए योजना बनायी गयी है. इस योजना के तहत अति कमजोर जनजातीय समूह के गांवों को समेकित विकास कर आदर्श गांव बनाना है. इस योजना के तहत गांवों के आवास पेयजलापूर्ति, पेंशन स्कीम, डाकिया योजना, सोलर लाईट जैसे आधारभूत गांवो को लाभ देकर विकास करना है. अति कमजोर जनजातीय समूह में करीब 2,92,369 लोग हैं.

तीन महीने में 75 घंटे के बजाय एक महीने में 50 घंटे कर सकेंगे ओवरटाईम

इज आफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वार तैयार कारखाना अधिनियम 1948 के संसोधन के तहत झारखंड कारखाना संसोधन अधिनियम के तहत अब 3 महीने में 50 घंटे ओवरटाईम करने के बजाय अब 1 महीने में 50 घंटे ओवरटाईम कर सकेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि अब महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत होगी. इसके अलावा नयी अंशदायी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्यूटी दी जायेगी.

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