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कैबिनेटः हाउसिंग बोर्ड की जमीन फ्री होल्ड करने के लिए बनी समिति, पुलिस को अब 13 महीने का वेतन 

Ranchi : प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी. सरकार ने पुलिस कर्मियों को 13 महीने के वेतन का सौगात दिया है. 13वें महीने के वेतन को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनायी गयी है जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. पुलिस विभाग के अलावा कैबिनेट में हाउसिंग बोर्ड और खासमहाल से जुड़े जमीन को फ्री होल्ड करने के लिए समिति का गठन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. गोड्डा के संदर्भ में एक नया फैसला आया है. गोड्डा में अब 13.5 एकड़ जमीन अडानी पावर लिमिटेड को 2.84 करोड़ में 30 वर्षों के लिए आबंटित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

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कैबिनेट के दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव

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  • खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्त्योदय योजना में हर महीने एक किलो चना मिलेगा.
  • नमामि गंगे के लिए राज्य संसाधन केंद्र और जन शिक्षण संस्थान को पर्यावरण साक्षरता का जिम्मा देने की स्वीकृति.
  • रिम्स में 130 ट्रेनिंग कर रही नर्सों को एक साल तक विस्तार देने की स्वीकृति.
  • मध्याह्न भोजन के केंद्रीयकरण के लिए प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति.
  • झारनेट परियोजना के तहत 13 जिलों में हर ब्लॉक में तीन महत्वपूर्ण कार्यालयों में कनेक्टिविटी देने के लिए 59 करोड़ की स्वीकृति.
  •  बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने पर सहमति.
  • वित्तीय वर्ष 18-19 में दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन के लिए 40 करोड़ की स्वीकृति.
  • गोड्डा में 6.30 एकड़ जमीन को भारतीय खाद्य निगम को आबंटित.
  • होमगार्ड के दैनिक भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी. 400 से बढ़कर 500 हुआ.
  • नेतरहाट और हज़ारीबाग इंदिरा विद्यालय के तर्ज पर तीन प्रमंडल में आवासीय विद्यालय खोलने के लिए 280 करोड़ की स्वीकृति.
  • 200 लाइट हर पंचायत में लगेंगे.
  •  झारखंड के ग्राम पंचायतों में एलईडी लाइट लगाने के लिए ईएसएल कंपनी से हुआ करार.
  • जेटेट के प्रमाणपत्र की वैद्यता एक साल बढ़ायी गयी.
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