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मोदी कैबिनेट का फैसला: कर्मयोगी योजना की मंजूरी, जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल भी पास

New Delhi. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सिविल सेवा अधिकारियों की फंक्शनिंग में सुधार के लिए ‘कर्मयोगी योजना’ को मंजूर दे दी है.

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना का मुख्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है. इसके अलावा, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी.

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नए विधेयक के तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी. 

इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना न केवल लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मांग की पूर्ति है, बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी गई है.

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