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#CAAProtest : मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा, यूपी में आतंक का राज, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच जरूरी

संवाददाता सम्मेलन में मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा कि कानून के मुताबिक सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल संदेहास्पद नागरिकों की पहचान करने के लिए कर सकती है

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NewDelhi :  मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून ( CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए उत्तर प्रदेश में आतंक का राज  है और राज्य में पुलिस की कार्रवाई और हत्याओं के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच जरूरी है. हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अतिवादी या गलत कार्रवाई से इनकार किया है.

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सरकार  NRC और NPR पर सफेद झूठ बोल रही है

कई मानवाधिकार समूहों से मिलकर बने हम भारत के लोग: नागरिकता संशोधन के खिलाफ राष्ट्रीय कार्रवाई की ओर से यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा कि कानून के मुताबिक सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल संदेहास्पद नागरिकों की पहचान करने के लिए कर सकती है और बाद में इसका इस्तेमाल एनआरसी के लिए किया जा सकता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए NRC और NPR पर सफेद झूठ बोल रही है. उन्होंने कहा कि पहले झूठ फैलाकर इस मुद्दे का सांप्रदायीकरण किया गया और फिर अत्यधिक बल का इस्तेमाल करके विरोध को कुचल दिया गया. पूर्व आईएएस अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी खारिज किया कि देश में कोई निरोध केंद्र नहीं है.

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पुलिस लोगों पर झूठे मामले दर्ज कर रही है

मंदर ने एएमयू छात्रों पर पुलिस की बर्बरता का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि समूचे राज्य ने अपने नागरिकों के एक हिस्से के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ रखा है. स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में आंतक का राज चल रहा है. मेरठ जाने वाले तथ्य अन्वेषण आयोग की सदस्य कविता कृष्णन ने आरोप लगाया कि CAA विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस लोगों पर झूठे मामले दर्ज कर रही है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने एक बयान में विरोध का बर्बरतापूर्वक दमन तत्काल खत्म करने और पुलिस की ज्यादतियों  की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.  संवाददाता सम्मेलन के बाद बॉलीवुड अभिनेत्र स्वरा भास्कर और जीशान अय्यूब ने एक अपील पढ़ी और देश के न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की अपील की.

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