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सीएम का आदेश हुआ दरकिनार, श्रम विभाग के संयुक्त निदेशक बुद्धदेव पर अब तक कार्रवाई नहीं

संयुक्त निदेशक बीडी ठाकुर के बगैर नहीं होता है कोई काम

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Ranchi : राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिकारियों का मकड़जाल गहराता जा रहा है. विभाग के संयुक्त निदेशक बुद्धदेव ठाकुर इसी की एक कड़ी हैं. इनके खिलाफ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जांच का आदेश दिया था. यह आदेश अब ठंडे बस्ते में चला गया है. मुख्यमंत्री के पास तत्कालीन विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत कंपनियों के चयन में अनियमितता और भारी लेन-देन करने की शिकायत की थी. इसको लेकर ही मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से श्री ठाकुर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच कराने का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री के आदेश के छह महीने बाद भी जांच की गति काफी धीमी है. यह बताया जा रहा है कि जांच को धीमा करने के लिए उपरोक्त अधिकारी ने निगरानी के जांच पदाधिकारी को भी मैनेज कर लिया है. इतना ही नहीं इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के अनुदेशकों को 4100 और 46 सौ रुपये का ग्रेड पे नहीं दिये जाने की भी शिकायतें की गयी थीं. ये सभी शिकायतें जस की तस पड़ी हुई हैं. ग्रेड पे को लेकर अभी भी अनुदेशक राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, जिससे 30 हजार आईटीआई विद्यार्थियों का भविष्य अधर में पड़ गया है.

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यहां यह बताते चलें कि श्री ठाकुर रांची में पिछले 10 वर्षों से पदस्थापित हैं. फिलहाल संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण हैं. इनके ही आदेश से सभी सरकारी आईटीआई में राज्य योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित राशि का भुगतान आईटीआई के प्राचार्यों को किया जाता है. इतना ही नहीं रांची, देवघर, दुमका और अन्य जगहों पर बन रहे मॉडल आईटीआई में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

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विभागीय मंत्री राज पालिवाल ने भी दिया था जांच का आदेश

श्रम मंत्री राज पालिवाल ने बुद्धदेव ठाकुर और विभाग के विशेष सचिव (प्रशिक्षण) के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. आदेश के बाद संयुक्त सचिव कंचन अंजलि मुंडू को जांचकर रिपोर्ट देने को कहा गया था. सूत्रों का कहना है कि दोनों के खिलाफ जांच की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है. पर बुद्धदेव ठाकुर ने जांच की रिपोर्ट दबवा दी है.

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